हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, १६ असार । कञ्चनपुरमा रहेको तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका आरक्षपीडित नागरिकहरूको पुनर्स्थापनाका लागि गठन भएको ३०औँ कार्यदलले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत चैत्र २० गते सरकारले गठन गरेको सुरेन्द्र बम नेतृत्वको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदल २०७७ ले हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । नेपाल सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई समेत बुझाइएको प्रतिवेदनमा आरक्षपीडित प्रति घरपरिवारलाई कम्तीमा पनि १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ मुआब्जा बापतको रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको कार्यदलका संयोजक सुरेन्द्र बमले जानकारी दिनुभयो ।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा रहेको कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाको बिचमा पनि अत्यन्तै दुःख, कष्ट र मेहनतका साथ लगभग तीन महिनाको छोटो समयमा जिम्मेवारी तथा कार्याधिकारको अधीनमा रही विस्थापितहरूलाई मुआब्जा स्वरूप जग्गा अथवा आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको संयोजक बमले बताउनु भयो । प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको संयोजक बमले उल्लेख गर्नुभएको छ । वि.सं. २०५८ साल र त्यसअघि पटक पटक गरी वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका नागरिकहरूलाई व्यवस्थापनका क्रममा हालसम्म जम्मा ५ हजार २ सय परिवारलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिई व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ भने बाँकी रहेका विस्थापित घरपरिवारहरूको व्यवस्थापन अझैसम्म हुन सकेको छैन ।
नेकपा एमालेका नेता एवं निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य नर बहादुर धामीले सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन न्यायोचित भएको बताउनु भएको छ । “विगतमा गठन भएका आयोगहरू मध्ये अधिकांशले काम गर्न सकेनन्, केहीले मुआब्जा वितरण गर्न प्रतिवेदन बनाए पनि आरक्षपीडितहरूलाई थप अन्याय हुने गरी प्रतिवेदन बुझाउँदा पीडितहरूको अवस्था जिउँका तिउँ रह्यो । तर बम नेतृत्वको आयोगले आरक्षपीडित नागरिकहरूलाई न्याय हुने गरी सरकार समक्ष प्रतिवेदन सिफारिस गरेको छ । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु” नेता धामीले भन्नुभयो । उहाँले आफूले पटक पटक उक्त समस्याको उठान प्रतिनिधि सभामा र तत्कालीन वन मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई भेटेर तथा उहाँलाई पीडितहरूको शिविरमा लगेर देखाउँदा पनि कुनै उपलब्धि नदेखिएको गुनासो पोख्नु भयो ।
“त्यसपछि प्रेमबहादुर आले वन तथा वातावरण मन्त्री भएको समयमा उहाँलाई आरक्षपीडितको समस्याको बारेमा अवगत गराएपश्चात् मन्त्री आलेले २०७७ चैत्र २० गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट एक वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सुरेन्द्र बहादुर बमको संयोजकत्वमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन एक कार्यदल गठन गराउनु भयो । बम नेतृत्वको कार्यदलको सिफारिस प्रतिवेदनले वर्षौँदेखि आफ्नो थातथलो अधिग्रहणमा परी पीडामा बाँचेका विस्थापितहरूको पीडाको घाउमा मलम लगाउने काम गरेको छ । तर पनि यो सिफारिस प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न ऐन, नियम र कानुनहरूले निकै बाधा व्यवधान ल्याउने कुरा निश्चित नै छ । त्यसका बाबजुद पनि सिफारिस प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबै बाधा व्यवधानलाई हटाउँदै सरकारसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने प्रण गर्दछु” नेता धामीले उल्लेख गर्नुभयो ।
संयोजक बमले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदल २०७७ गठन गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्नु भएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आले, निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य नर बहादुर धामीमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ । “कार्यदल गठन पश्चात् हरेक आरोह अवरोहमा सहयोग गर्नुहुने कार्यदलका सदस्य सचिव, सदस्यहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू लगायत महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएर सहयोग गर्नुहुने वेदकोटका नगर प्रमुख, बेलौरीका नगर प्रमुख, शुक्लाफाँटाका नगर प्रमुख, कृष्णपुरका नगर प्रमुख, बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा पूर्व डीएफओ रमेश चन्द, वातावरणविद् तर्कराज भट्ट, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका लक्ष्मीराज जोशी र कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर १ का समाजसेवी धन बहादुर बिष्टमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु” संयोजक बमले उल्लेख गर्नु भएको छ ।
