हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, २८ असार । कञ्चनपुरको बेलौरीमा उत्थान परियोजना र सफल परियोजना सम्बन्धी परिचयात्मक तथा समीक्षात्मक कार्यक्रम गरिएको छ । सफल परियोजना अन्तर्गत सन् २०१९ सम्म संचालन भएको परियोजनाको समिक्षा र सन् २०२० मा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको जानकारी गराइएको छ । त्यस्तै, जलवायु समानुकुलन र आर्थिक समृद्धिका लागि समावेशी नागरिक समाज, संघसंस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि (उत्थान) परियोजना अन्तर्गत परिचयात्मक कार्यक्रम गरिएको छ । आइतबार बेलौरी उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा बेलौरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला कर्मचारी, कृषक समूहका प्रतिनिधि र पत्रकारहरुको उपस्थितिमा परियोजना सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको हो । सोही क्रममा बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरीले परियोजनाको सफल कार्यान्वयन भएमा यहाँका नागरिकको जीवनस्तरमा थप सुधार ल्याउन सकिने हुँदा नगरपालिकाले सहकार्य नीति अवलम्बन गरेको बताउनु भयो ।
डिसिए नेपाल, लि वर्ड, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ (एनएनएसडब्ल्युए) कञ्चनपुर र सोसेक दैलेख गरी चारवटा संस्थाहरुको साझेदारीमा उक्त परियोजना सञ्चालित रहेको छ । सन् २०२० जनवरी देखि शुरु भएको उक्त परियोजना २०२२ डिसेम्बर महिनासम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका तथा कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको आठबिस र दुल्लु नगरपालिकामा परियोजना कार्यान्वयन गरिएको छ । परियोजनाको कुल बजेट १०,लाख ६६ हजार ६ सय ६६.९५ युरो रहेको छ । जसमा इयुबाट ८ लाख र डिसिएबाट २ लाख ६६ हजार ६ सय ६७ युरो रहने बताइएको छ । नागरिक समाज, संघसंस्थाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताद्वारा समावेशी, दीगो र जलवायु समानुकुलित आर्थिक उन्नतीमा जोड दिने र नेपालको कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकारहरुलाई उक्त कार्यका लागि जवाफदेही बनाउने परियोजनाको उद्देश्य रहेको छ ।
मानव अधिकारको निरन्तर अभ्यास र जलवायुमैत्री स्थानीय शासन तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नको लागि नागरिक समाज संस्थाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता र तिनका सञ्जाल, संगठन र महासंघको क्षमता अभिवृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ । त्यस्तै, नागरिक समाज, संघ संस्थाहरुको सहयोगमा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिहरुको प्रदर्शन, प्रवद्र्धन र थालनीमा जोड दिँदै लक्षित समूहको जीविकोपार्जनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिहरुको प्रवद्र्धन गर्न महिला, युवा तथा सीमान्तकृत समुहहरुको अर्थपुर्ण सहभागिताका लागि उपयुक्त वातावरणको निर्माण गर्ने गरी कार्य गर्ने उक्त परियोजनाको विशिष्ट उद्देश्य रहेको छ ।
क्षमता, रिक्तता र आवश्यकता मुल्याङकंन गरी नागरिक समाज संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तिकरण गर्ने, विपद र जलवायुको सम्भावित जोखिमहरु कम गर्न नागरिक समाज संघसंस्थाको प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय विपद् र जलवायु समानुकुलन योजनाहरु निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने, आधुनिक सुचना प्रविधि, मानव अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण तथा दौतरी दृष्टिकोणको माध्यमबाट नागरिक समाज संघसंस्थाको सुचना, सेवा, अधिकार तथा हकमा अधिकतम पहुँच गराउनको लागि उनीहरुको सशक्तिकरण गर्ने परियोजनाका मुख्य क्रियाकलापहरु रहेका छन् । त्यस्तै, महिला र युवाको क्षमता अभिवृद्धि गरी जलवायु मैत्री कृषि तथा कृषिका माध्यमबाट आर्थिकोपार्जन गर्न सकिने प्रविधिहरुबारे परिचित गराउँदै हरित उद्यम तर्फ आर्कषित गरिने, जलवायुमैत्री कृषि अभ्यासहरुको अध्ययन, तिनको थालनी र कार्ययोजनाको निर्माण गर्ने, स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीति बुझ्नका लागि तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको कठिनाईको विश्लेषण गर्ने तथा समीक्षा गर्ने कार्य पनि परियोजनाले गरिरहेको बताइएको छ ।
परियोजनाले तेस्रो क्षेत्र (व्यक्ति वा संस्था) को सहयोगबाट जलवायुमैत्री कृषि अभ्यासहरुको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, स्थानीय सरकार र नीजि क्षेत्रको समन्वयमा बाली तथा पशु बीमाको प्रवद्र्धन गर्ने, असल अभ्यासहरु, सिकेका पाठहरु, सञ्जालसंगका साझेदारीमा हासिल गर्न सकिएका सफलताका कथाहरुको अभिलेख तयार गर्ने, प्रसार र प्रवद्र्धन गर्ने, नागरिक समाज संघसंस्था तथा तिनका सञ्जाल, गठबन्धन र महासंघलाई प्रदेश तथा केन्द्रिय स्तरमा नीतिगत पैरवी गर्न सहयोग गर्ने, हरित कोष स्थापनाको लागि हरेक पालिकामा निरन्तर समन्वय, भेटघाट तथा छलफल गर्ने, मौसम पुर्वानुमान सेवा प्रदान गर्न विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन सिकाई केन्द्रको स्थापना गर्ने, स्थानीय सरकारलार्ई विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्रदेशस्तरमा काम गर्दाको ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदान गर्ने जस्ता अन्य क्रियाकलापहरु पनि गर्ने गरेको जानकारी दिइएको छ ।
जलवायु समानुकुलन र आर्थिक समृद्धिका लागि समावेशी नागरिक समाज संघसंस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि (उत्थान) परियोजनाले मुख्यतया ५ वटा अध्ययनलाई समेट्ने बताइएको छ । सङ्कटासन्नता क्षमता विश्लेषणसँगै आधारभुत तथा प्रारम्भिक अध्ययन, क्षमता विश्लेषण अध्ययन, जलवायुमैत्री कृषि अभ्यास तथा प्रविधिहरुको विश्लेषण, कार्यक्रमको अनुसन्धान र नीति, योजना तथा कार्यक्रमको रिक्तता तथा कठिनाइको अध्ययन समेत गरिने छ । यी अध्ययनहरुमा जलवायुमैत्री कृषि अभ्यास तथा प्रविधिहरुको विश्लेषण र कार्यक्रमको अनुसन्धानको अध्ययन यस कार्यक्रमको साझेदार संस्था लि वर्डको प्राविधिक सहयोगमा हुनेछ भने बाँकी अध्ययनका लागि यस परियोजनाका साझेदार संस्थाहरु तथा विज्ञ परामर्शदाताको माध्यमबाट गरिने बताइएको छ ।
यस परियोजनाको लक्षित समुहहरुमा नागरिक तथा किसानहरु र उनीहरुको संगठन, संस्था, ४ वटा स्थानीय सरकारहरु (कञ्चनपुरका बेलौरी र लालझाडी तथा र दैलेखका आठबिस र दुल्लु), सरकारी निकायहरु तथा स्थानीय सरोकारवालाहरु, राजनैतिक दलहरु र तिनका सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिहरु, नेपाल नगरपालिका संघ र नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र प्रदेश सरकारहरु रहेका छन् । नागरिकहरु नागरिक समाज संस्थाका सदस्यका रुपमा संलग्न भई नेतृत्वसीप र क्षमता अभिवृद्धि हासिल गरी स्थानीय सरकारको योजना तथा बजेटको सम्पूर्ण प्रक्रियामा भाग लिने छन् । त्यसैगरी, स्थानीय सरकार पनि काम गर्ने टिमसँग मिलेर विभिन्न संयन्त्र तथा प्रणालीको ढाँचा तयार गरी आवश्यक नीति तथा योजनाको निर्माण गर्ने छ ।
सरकारसंगको रचनात्मक संलग्नता, एकदमै जोखिमयुक्त र सीमान्तकृत नागरिकलाई लक्षित गर्ने, सुचना र सेवामा बढ्दो पहुँच, मानव अधिकारमा आधारित पद्धति, समावेशिता र सहभागिता, बहुसरोकारलाहरुको संलग्नता, अघिल्लो (पहिलो) परियोजनाका असल अभ्यास तथा क्रियाकलापहरुको निरन्तरता, वृहत कार्यक्रमसँगको मूलप्रवाहिकरण तथा सामञ्जस्यता, सांगठनिक ढाँचा र कार्यक्रमको कार्यन्वयनको लागि अनुभवी टिम, परियोजनामा भूमिका रहन सक्ने विभिन्न सरोकारवालाहरुको कार्यक्रममा भूमिका तथा सहभागिता, पारियोजनाको अनुगमन योजना, अनुगमन तथा मुल्याङ्कनको योजना तथा विधिको निर्माण, कार्यक्रमको संयुक्त अनुगमन, लैङ्गिक र विभिन्न आधारमा विविधताको असमानताको आधारभुत लाइन र जोखिमयुक्त सङकटासन्नता क्षमता विश्लेषण, परियोजनाको समीक्षा र सिकाई कार्यशाला र परियोजनाको अन्तिम मुल्याङ्कन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन पद्धति तय गरिएको छ । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड १९ महामारीको प्रभाव, देशको सामाजिक र राजनीतिक अवस्था, प्राकृतिक विपद्, विभिन्न निर्वाचनहरु र कामको समयलाई परियोजना कार्यान्वयनका चुनौतीहरुका रुपमा हेरिएको छ ।
