–पल्लब राज भट्ट ।
अहिले महाकाली सन्धिको विषय निकै चर्चामा छ । खास गरि महाकाली सन्धिमा भएका ब्यवस्था ठिक बेठिक बारे खोजीगर्ने भन्दा पनि सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने र संसदबाट पारित गर्न मतदान गर्ने सांसद तथा पार्टीहरुप्रति पुर्बाग्रह राखेर गलत देखाउने नियतका साथ हलुका रुपमा महाकालीमा राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएर सम्बोधन गर्ने गरिएको पाईन्छ । महाकाली सन्धि के हो ? चलन चल्तिमा भन्ने गरिए जस्तो यो राष्ट्रघाती सन्धि हो की होइन ? भन्ने जान्नका लागी यसको इतिहास र यसमा भएका प्रावधान बारे जान्न जरुरी छ । सारदा बाध, टनकपुर बाध र पंचेस्वर बांध गरि तिन ओटा परियोजना सञ्चालानका लागि महाकाली नदिको स्रोतबारे भारत संग तिन पटक सन्धि, सम्झौता तथा सहमति गरिएको पाइन्छ । यिनि तिन ओटै परियाजनाबारे भएका सन्धि, सम्झौता तथा सहमति निम्नानुसार रहेका छन् ।
१) शारदा बाँध (गड्डाचौकी–बनबासा पुल) :
शारदा गंगा–जमुना पोषक योजनाका नामले भारतले सन् १९१० मा टनकपुर र बनबासाको बिचमा रहेको सालिनीगोठ भन्ने ठाउँबाट नहर निर्माणका लागी ब्रम्हदेवमण्डीबाट बनबासाघाटी देखि १ माईल (१.६०९ कि.मि.) तल सम्म नेपाल पक्षको समेत स्वीकृती लिइ सर्वे गर्यो । तर १९१० मै आएको ठुलो बाढीले ब्रमहदेव भन्दा तल महाकाली नदिले धार परिवर्तन गरि पानीको बहाव पुरै नेपालतिर आई सालिनीगोठ तिर सानो तुरतुरे पानी मात्र रहे पछि केही बर्ष त्यो योजना अगाडी बढ्न सकेन । ६ बर्ष पछि सन् १९१६ मई ३ मा तत्कालिन बृटिस रेजिमेन्टका रथि जे.म्यानर स्मिथले नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरलाई पत्र लेखी ब्रम्हदेवमण्डीबाट बनबासाघाटी देखि १ माईल तलसम्म सर्र्वेे गर्न सन् १९१० मा नेपालले अनुमति दिएकोे कुरा स्मरण गराउदै महाकाली नदिले धार परिवर्तन गरी पुरै नेपाल तर्फ गएकोले सालिनीगोठमा नहर बनाउने योजना सम्भव नभएको हुदा सालिनीगोठ भन्दा १ माइल तल नदि साघुरो रहेको बनबासा घाटमा बाध बनाउनु पर्ने भएकोले ब्रम्हदेवमण्डीबाट बनबासाघाटी देखि १ माईल तल सम्म सर्र्वेे गरिए अनुसारको सर्वेै भुमि नै भारतलाई दिन माग गरे ।
त्यसको प्रतिउत्तरमा सन् १९२० अगस्त २३ मा चन्द्र समसेरले इष्ट इन्डिया कम्पनिका कर्नेल केनियनलाई पत्र लेख्दै सारमा निम्न तिन कुराहरु प्रस्ताव गरे ।
१) नेपालले उक्त बाँधबाट बर्षायाममा ४६० क्यूसेक देखि १००० क्युसेक सम्म र सुख्खायाममा १५० क्युसेक पानी प्रप्त गर्नु पर्ने छ ।
२) बाँध निर्माणको सम्पुर्ण काम र खर्च भारत सरकारको जिम्मा हुनेछ र नेपालले प्राप्त गर्ने पानी निसुल्क दिनु पर्नेछ ।
३) नहर निर्माण तथा ब्यवस्थापनको लागि आवस्यक अनुमानित ४००० एक्कड जमिन नेपालले भारत लाई दिनेछ । नेपालको भुमिबाट लिइएको जमिन र त्यसमा भएका ढलेका र खडा रुखहरुको समेत नाप नक्शा गरि त्यसको सट्टामा त्यतिकै जमिन ब्रिटिस सरकारबाट नेपालले प्राप्त गर्ने छ ।
२१ अक्टुवर १९२० मा ब्रिटिस लिगेसन्को तर्फवाट कर्नेल केनियनले चन्द्र समशेरको पत्रको जवाफ पठाउदै सो सम्वन्धमा निम्नानुसार गर्ने गरि टुगांइएको जानकारी गराए ।
१) सट्टापट्टा गर्नुपर्ने जमिन ४०९३.८८ एक्कड भएको र सो जमिन निम्न स्थानमा नेपाललाई उपलब्ध गराइने छ
डिभिजन जिल्ला क्षेत्र क्षेत्रफल
डिभिजन - जिल्ला - क्षेत्र - क्षेत्रफल
१. लखनउ - खिरी - सुमेरपुर - २९१४.००
२. फैजावाद - बहराइच - बोर्डर - ५६९.००
३. ऐ. - गोण्डा - कोइलाबास नजिक - ६५.३०
४. ऐ. - बहराइच - बोर्डर - ५१६.२०
५. ऐ. - ऐ. - ऐ. - २९.३८
जम्मा : - - - - ४०९३.८८
२) नेपालले प्राप्त गर्ने पानी चन्द्र समसेरले पत्रमा माग गरे अनुसार हुनेछ ।
३. भारतले प्राप्त गर्ने जमिनमा रहेका ढलेका रुखहरु तत्काल हटाइनेछ र त्यो काठ प्रदेशको सिचाई बिभागको सम्पत्तिको रुपमा रहने छ । त्यसको पुर्ति नेपालले प्राप्त गर्ने जमिनको नाप नक्शा गर्दा सोही ठाउका ढलेका रुखहरुको संख्यामा सन्तुलन मिलाइने छ ।
४) जमिनमा बाँकी रहेका रुखहरु जमिन संगै साटासाट हुनेछन । सट्टाभर्नाबाट नेपाल दरवार घाटामा रहने जस्तो छैन किनकी नेपालले प्राप्त गर्ने जमिन बहुमुल्य जंगल र चरिचरण सहितको भुमि रहेको छ ।
माथि उल्लेखित सहमति अनुसार भारतले १९२८ मा सारदा बाँधको काम सम्पन्न गर्यो ।
यसरी यी सर्तका आधारमा ब्रमहदेवमण्डी देखि गड्डाचौकी, भुजेलाको किनार हुदै चाँदनीको सिरानी सम्मको महाकाली नदि सहितको भुभाग भारतलाई सुम्पिदै १९२४ मा नयाँ सिमा स्तम्भहरु कायम गरि सिमा निर्धारण गरियो र पछि सोहि अनुसार १९३५ मा नेपाल भारत बाट प्रमाणित गरिएको नक्शामा प्रकासित गरिए पछि सदाका लागि उक्त भुभाग हामिले गुमायौ ।
२) टनकपुर बाध (ब्रम्हदेव–टनकपुर पुल) :
सन् १९२८ मा पुरानो प्रबिधि अनुसार निर्माण गरिएको सारदा बाँध जिर्ण अवस्थामा पुगेपछि त्यसको बिकल्पमा भारतले सन् १९८३ (बि.सं. २०४०) बाट टनकपुर बाध निर्माण सुरु गर्यो । भारतले सन् १९२० मा सट्टापट्टा गरिएको भारतीय क्षेत्रमा नै सर्वेै नदि भएको स्थानमा निर्माण गर्न लागिएको भन्दै नेपालसंग कुनै छलफल नगरि एक पक्षिय रुपमा काम सञ्चालन गरि बाँध निर्माण गरेको थियो । तत्कालिन पञ्चायत सरकारले त्यस लाई रोक्न ठोस पहल नगरे पछि बि.सं. २०४६ साल सम्म भारतले टनकपुर बाँध निर्माण को काम सम्पन्न गरि भारत तर्फ पानी लगेर बिजुलि उत्पादन गरि सारदा बाँध नजिक लगेर फेरी नदि मै पानी छोडिएको छ ।
बाँध र पुल क्षेत्र भारतीय भुमि मै भए पनि नेपाल पट्टिको तटबन्ध (ीभात बागिह द्यगलम) मा ५७७ मिटर (२.९ हेक्टर) नेपाली भुमि प्रयोग भएको छ । उक्त नेपाली भुमि नेपालको सहमति बिना भारतले प्रयोग गरि टतबन्ध निर्माण गरिएको र त्यसैमा २०४७ सालमा तटबन्धलाई जवरजस्ति ब्रमहदेवको इ.यल. २५० मिटरको उच्च भाग संग जोड्न खोजे पछि स्थानिय जनताको सहभागितामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कञ्चनपुरले काममा अवरोध गर्दै मुद्धा उठायो । २०४८ बैसाख १३ गते प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझायो । २०४८ सालको आम निर्वाचन पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेला २०४८ मंसिर २३ गते टनकपुर ब्यारेज परियोजना बारे भारत संग सम्झौता गरे । उक्त सम्झौता मा निम्नानुसार उल्लेख भयो ।
टनकपुर ब्यारेज परियोजना
१) करिब ५७७ मिटर लम्बाइ रहेको (करिव २.९ हेक्टर क्षेत्रफल) क्षेत्रफल सहित बाँया तर्फको बाँधलाई नेपाल तर्फ ई.यल २५० मिटर उच्च भू–भागसंग जोड्नका लागि महेन्द्रनगर नगरक्षेत्रको जिमुवा गाँउमा जमिन उपलब्ध गराइने छ । बाँँध निर्माणका लागि उपलब्ध हुने जमिनमा श्री ५ को सरकारद्वारा यसरी गरिने छ ता की कार्यको थालनी १५ डिसेम्बर १९९१ भित्र सुरु हुन सकोस ।
२) नेपाल तर्फको ४,०००–५,००० हेक्टर भूमि सिचाईका निमित्त १५० क्युसेक पानी सप्लाई (प्रवाह) गर्न भारतले टनकपुर ब्यारेजको बाँयातर्फ तल १००० क्यूसेक क्षमताको हेड रेगुलेटर राख्नुका साथै नेपाल–भारत बोडर सम्मको नहर निमार्ण गर्ने छ । उक्त हेड रेगुलेटरबाट पानीको मात्रा तब मात्र बढाइने छ जव पंचेश्वरमा महाकाली नदिमा प्रयाप्त पानी रहन सक्ने जलासयको बिकास गरिने छ ।
३) नेपाल पक्षबाट गरिएको अनुरोधको आधारमा भारतले सद्भावना भावराखी (कृपा पुर्वक) सुरुआतमै बिना मुल्य बार्षिक १० मेघावाट बिद्युत (उर्जा) प्रदान गर्न सहमत भयो । यद्यपि यसले अझै भारतकालागि टनकपुर पावर स्टेसन्बाट उपलब्ध हुने उर्जा कटौती हुने छ ।
यो सहमति गरिएको छकी टनकपुर बाँध देखी पुर्ब–पश्चिम राजमार्ग महेन्द्रनगर सम्मको सडक सम्वन्धमा खोज अनुसन्धान भारत सरकारले गर्नेछ ।
यो सम्झौता २०४८।०९।०८ गते राजपत्रमा प्रकासित भएपछि यसको ब्यापक बिरोध भयो । आप्mनो भूमि सित्तैमा उपलब्ध गराउने, नेपालले प्राप्त गर्ने पानी संग सहमति नै नभएको पंचेश्वर परियाजना संग जोड्नु र हाम्रो भुमि सित्तैमा लिने अनि बिजुलि दिदा कृपा र निगाहामा दिने कुरा हाम्रो देशको स्वाभिमान गुम्ने गरि गरिएको ब्यवस्था राष्ट्रधाती भएको भन्दै नेकपा (एमाले) कञ्चनपुरले आन्दोलन सुरु ग¥यो र महाकाली देखि काठमाडौ सम्मको साइकल ¥यालीको आयोजना ग¥यो । काठमाडौैं जादै गर्दा कावासोतीमा गरिएको कोण सभामा सरकारी पक्ष संगको झडपमा प्रहरीले गोली चलाए पछि आन्दोलन देशब्यापि बन्यो । सडक र सदनमा टनकपुर सन्धिले स्थान पायो । नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ को धारा १२६ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रलाई दिर्घकालिन असर गर्ने कुनै पनि महत्वपुर्ण सन्धि, सम्झौता संसदमा पेश गरि दुइतिहाईबाट पास गर्नु पर्ने ब्यवस्था भएकोले संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गर्दै नेकपा (एमाले) लगातार ८ घण्टा संसदमा नाराबाजी, रोष्टम घेराउ गर्दै अवरुद्ध गर्यो । देश ब्यापि रुपमा भएको आन्दोलनमा सम्झना दहाल सहिद भइन, मोहनबाबु पन्त अपाङ्ग भए, सडकमा निकै ठुलो दमन भयो । कैयौ घाइते भए र धेरै जनताको रगत सडकमा बग्न पुग्यो ।
आफु संग २ तिहाई बहुमत नभएकोले प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रशाद कोइरालाले अनुमोदन नहुने देखेपछि यो कुनै ठुलो सन्धि सम्झौता नभएर सामान्य खालको सम्झौता मात्र भएकोले संसदमा पेश गरि रहनु नपर्ने भन्दै संसदलाई ढाटे पछि केहि कानुन ब्यवसायीहरुले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरे । सरकारले संसदवाट पारित गराउनु पर्ने ब्यवस्था हटाएर सन्धिलाई बैधानिकता दिने प्रयत्न पनि नगरेको होइन तर यसमा पनि केहि सिप चलेन । नेपालमा आन्दोलन थामि नसक्नु भए पछि भारतीय प्रधानमन्त्री पि.भि.नरसिह राव काठमाडौ भ्रमणमा आएको बेला (२०४९ कार्तिक ३–५) बाँधमा प्रयोग भएको नेपाली भुमिमा नेपालको स्वामित्व रहने, टनकपुर उर्जा केन्द्रबाट नेपाललाई उपलब्ध गराउने बिद्युत २ करोड युनिट पुर्याउने कुरा उल्लेख गरेर संयुक्त बिज्ञप्ति प्रकासित गरियो । तत्पश्चात पनि बिज्ञप्ति होइन सन्धि संसदमा आउनु पर्ने र सन्धिमाका भएका राष्ट्रघाति प्रावधान हटाइनु पर्ने कुरा निरन्तर उठि रह्यो ।
२०५० मंसिर ३० गते सर्र्वेोच्च अदालतले सो मुद्धाबारे फैसला गर्दै, टनकपुर बाँध सम्वन्धि सम्झौता अनुसार नेपालले बायाँतिरको तटबन्धका लागि जग्गा उपलब्ध गराई सकेको देखिनाले संबिधानको धारा १२६ को उपधारा २ बमोजिम उक्त सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन वा समर्थन गराउने तर्फ कार्वाही गर्नु भनि श्री ५ को सरकारको नाममा आदेश जारी गरिएको छ । भने पछि प्रम गिरीजा प्रशाद कोइरालाले दुइतिहाई मत ल्याएर सम्बिधानको धारा १२६ नै हटाउने मनसाय राखेर संसद बिघटन गर्दै मध्याबधि निर्वाचनको घोषणा गरे । २०५१ सालमा यसरी भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट कांग्रेसको दूइ तिहाई त परैजावस बहुमत पनि आउन सकेन र नेकपा (एमाले) ले देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यो र गिरिजा प्रशाद कोइरालाले गरेको टनकपुर सम्झौताको अलपत्र हुन गयो ।
प्रतिपक्षमा रहेको बेला टनकपुर सन्धिमा देशको अहितमा भएका कुराहरु उठाएर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) सरकारमा गइसके पछि सन्धिमा भएका कमजोरी सच्याएर समाधान सहित नयाँ सन्धि गराउनु आवस्यक ठानेर सारदा र टनकपुर बाँधबाट नेपालले प्राप्त गर्न सकिने जति कुराको ड्राफ्ट तयार गरे तर टनकपुर र सारदा बाँधको क्षेत्रको जमिन नै चन्द्र समसेरको पालामा सट्टापट्टा गरि भारतलाई दिइ सकेको र बाँध निर्माणमा समेत नेपालको लगानी नभएका कारण सिमानदि बाट आधा अधिकार स्थापित गर्न नसकिने देखिए पछि उर्जाको बरावरी हक स्थापित हुने गरि पुर्ण रुपमा सिमा नदि रहेको स्थान पंचेश्वरमा बिद्युत उत्पादन परियोजना निर्माण गर्ने गरि यि तिन ओटै परियोजना लाई एउटैमा राखेर महाकाली नदिको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धिको रुपमा समाधान गर्न तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री माधवकुमार नेपालले भारत संग कुरा गरि कांग्रेस र राप्रपा संग सहमति मागेका थिए तर उनिहरुले सहमति नदिए पछि मनमोहन सरकारको पालामा नया सन्धि हुन सकेन ।
३) श्री ५को सरकार, नेपाल तथा भारत सरकार बिच सम्पन्न सारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना समेत महाकाली नदिको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि : मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार पछि बनेको संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महाकाली सन्धि गर्न नेकपा (एमाले) संग सहमति माग गरे र एमालेले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भुमिका देखाउदै सहमति जनाए पछि भारत भ्रमणमा रहेको बेला २०५२ साल माघ २९ गते दिल्लीमा नेपालका प्रम शेर बहादुर देउवा र भारतका प्रम पि.भि. नरसिह राव ले हस्ताक्षर गरि महाकाली नदिको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि गरिएको थियो भने २०५३ असोज ४ गते नेपालको दुबै संसदको संयुक्त बैठकको दुई तिहाईले पास गरे पछि यो सन्धि लागु भएको हो ।
यो सन्धि अनुसार तिन ओटा परियोजना (सारदा, टनकपुर र पञ्चेश्वर) बारे नेपालको पक्षमा हुने गरि निम्न उपलब्धिहरु उल्लेख भएका छन ।
क) सारदा बाँध बारे :
१) धारा १ को उपधारा १ मा नेपालले उपयोग गर्दै आएको पानी निरन्तर प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२) धारा १ को उपधारा २ मा भारतले नदि पार्यावरणीय पद्धति (इको सिष्टम)कायम राख्न सारदा बाध भन्दा तल महाकाली नदिमा कम्तीमा ३५० क्युसेक पानीको प्रवाह कायम राख्ने कुरा उल्लेख भएको छ । यो पहिला अनिवार्य गरिएको थिएन । सारदा बाँध भन्दा तल कुतियाकभर सम्म महाकाली नदि एकलौटि नेपालको भएकोले पनि यो हाम्रो निम्ति उपलब्धि मुलक छ ।
३) सन्धिको धारा ३ सारदा बाँध निष्किृय भएको अवस्थाको लागि राखिएको छ । धारा ३ को (क) मा सारदा बाँध निष्किृय भएको अवस्था टनकपुर बाँधबाटै सारदा बाँधबाट पाउदै आए बराबर थप पानी प्राप्त गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ र धारा ३ को (ख) मा धारा १ को उपधारा २ अनुसारको इको सिष्टम सारदा बाँध नरहे पनि टनकपुर बिद्युत केन्द्रको टेलरेसबाट सारदा बाध भन्दा तल महाकाली नदिमा कायम रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।
४) सन्धिको धारा ४ मा दोधारा चाँदनीको सिंचाईको लागि भारतले आप्mनो तर्फको नहरबाट ३५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस भन्दा अगाडी प्रष्ट नभएको यो कुरा हाम्रोलागि ठुलो उपलब्धि हो ।
५) सन्धिको धारा १२ को १ अनुसार माथि उल्लेखित उपलब्धिहरुको रक्षार्थ यस ब्यवस्था संग बाझीएका पुराना ब्यवस्था खारेज गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ ।
ख) टनकपुर बाँध बारे :
१) सन्धिको धारा २ को १ मा बाँधको बाँया तटबन्धमा प्रयोग भएको करिब ५७७ मिटर लम्बाइ रहेको (करिव २.९ हेक्टर ) भुमि र त्यसमा रहेका प्रकृतिक स्रोत सम्पदाहरुमा नेपालको अबिछिन्न सार्वभौमसत्ता तथा नियन्त्रण कायम रहने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२) सन्धिको धारा २ को २ मा बाँधको बाँया तटबन्धमा प्रयोग भएको करिब ५७७ मिटर नेपाली भुमि प्रयोग भएको कुराालाई नेपालको लगानी मान्दै त्यसको बदलामा धारा २ को २ (क) मा पानी प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ भने धारा २ को २ (ख)मा बर्षेनी ७ करोड किलोवाट घण्टा युनिट बिद्युत प्राप्ति गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । ( सुरुमा १ करोड र पछि २ करोड युनिट दिने भनिएको ठाँउमा ५ करोड युनिट बढाएर ७ करोड युनिट पुर्याएको छ भने भारतको अनुकम्पाले दिने भनि गिरिजा प्रशाद कोइरालाको पालामा भएको सम्झौताकोे ब्यवस्था परिवर्तन गरि नेपालको लगानी भएकोले प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । )
३) सन्धिको धारा ३ को (क) मा टनकपुर बाँधको माथिल्लो भागमा पंचेश्वर लगायतका कुनै जलासययुक्त आयोजना बिकास भएमा नेपाललाई थप पानी उपलब्ध गराउने र धारा ३ को (ख) मा टनकपुर बिद्युत केन्द्रबाट थप उत्पादन हुने बिद्युत को आधा हिस्सा प्राप्त गर्ने र थप उत्पादनको आधा खर्च ब्यहोरेर लिने कुरा उल्लेख भएको छ ।
ग) पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना बारे :
१) सन्धिको धारा ३ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना स्थलमा महाकाली नदि पुर्णरुपमा सिमा नदि भएकोले पानीको उपयोगमा दुबैदेशको समानहक भएको कुरा उल्लेख गर्दै दुबै पक्षले संयुक्त रुपमा डि.पि.आर. तयार गर्ने, नदिको दुबै किनारमा समान क्षमताका बिद्युत केन्द्र निर्माण गर्ने, उत्पादित बिद्युत दुबै पक्ष बिच बराबर बाडफाड गरिने, प्राप्त लाभको अनुपातमा आयोजनाको लागत ब्यहोरिने र नेपालको भागको केही बिद्युत भारतले किन्नु पर्ने ब्यवस्था धारा ३ को उपधारा १ देखि ४ सम्ममा गरि सिमा नदिमा हुन सक्ने पुर्ण समानताको हक स्थापित गरिएको छ ।
घ) सन्धिका अन्य उपलब्धिहरु :
१) सन्धिको धारा ९ मा समानताको सिद्धान्तका आधारमा दुबै देशका बराबर संख्या रहने गरि महाकाली नदि आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सन्धिको धारा ९को उपधारा १ देखि ६सम्म सन्धिबाट निर्माण गरिने संरचना र नदिको संरक्षण तथा उपयोगको अनुगमन, सन्धिको ब्याख्या र कार्यान्वयन समेतका अधिकारहरु आयोगलाई दिइएको छ ताकी कसैले पनि एकपक्षिय ढंगले सन्धिको ब्याख्या गर्न नसकोस ।
२) सन्धिको धारा ११ को १ देखि ४ सम्ममा मध्यस्थताका लागि ३ जनाको न्यायधिकरण समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । समितिमा भारत र नेपालका नागरिकहरु सदस्य नरहने, तेस्रो देशका नागरिक मध्येबाट दुबै देशले एक एकजना नियुक्त गर्ने, तेस्रो सदस्य दुबै देशको सहमतिमा नियुक्त गर्नु पर्ने र उक्त सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्ने, तेस्रो सदस्य छनौटमा सहमति गर्न नसके हेग स्थित मध्यस्थता सम्वन्धि अदालतका महासचिवले ले समितिको सदस्य नेपाल र भारतका नागरिक बाहेकबाट नियुक्त गर्ने ब्यवस्था गरिएकोछ । आयोगमा कुरा नमिले वा कुनै विषयमा बिवाद भए मध्यस्थताकालागि न्यायाधिकरण समक्ष जाने र न्यायाधिकरणको फैसलालाई दुबै पक्षले बाध्यकारी फैसलाको रुपमा स्वीकार गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
३) धारा १२ को उपधारा २ मा यो सन्धिको समयावधि ७५ बर्ष निर्धारण गरिएको छ भने उपधारा ३ मा प्रत्येक १० बर्षमा सन्धि पुनराबलोकन गर्न सकिने र दुबै पक्षको सहमतिमा सन्धि संसोधन समेत गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ ।
४) धारा १२ को १ मा महाकाली नदिको पानिको उपयोगमा नेपालको पानिको आवस्यकतालाई प्राथमिता दिइने कुरा स्पष्ट गरिएको छ ।
महाकाली सन्धि बारे उठाउने गरिएका प्रश्न, त्रुटि र वास्तबिकता :
१) महाकाली नदि अधिकाँस भागमा सिमा नदि किन भनियो ?
महाकाली नदिको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि सारदाबाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना संग सम्वन्धित रहेको कुरा माथि सन्धिको नाममै यि तिन परियोजनाको नाम उल्लेख भएबाट प्रष्ट छ । यि तिन परियोजना मध्ये २ परियोजनाका बाँध नेपालले जमिनकै सट्टापट्टा गरि भारतलाई दिएको भारतीय भुमिमा निर्माण भएका छन् । सारदा बाँध भन्दा लगभग १.५ किमि तलदेखि कुतियाकभर सम्म नदि पुर्णरुपमा नेपालको रहेको छ र महाकाली पारि पुरै महाकाली नगर पालिका हाम्रो भुमि रहेकोले महाकाली नदि सिर देखि तिर सम्म पुर्ण रुपमा सिमा नदि होइन । तसर्थ महाकाली नदि अधिकाँस भागमा नै सिमानदि हो ।
२) सन्धि असमान भयो ? यो राष्ट्रघाती भयो ?
पुर्ण रुपमा सिमा नदि भएको क्षेत्रमा सन्धि समानताका आधारमा हुन्छ । सारदा ब्यारेज र टनकपुर ब्यारेज चन्द्र समसेरले जग्गा सट्टापट्टा गरि भारतलाई दिएको भुमिमा भारतले एपल लगानीमा निर्माण गरेकोले त्यहाँ बराबर हक र समानता खोज्ने नैतिक अधिकार नेपाल पक्ष संग छैन । टनकपुरमा प्रयोग भएको हाम्रो ५७७ मिटर भुमि मात्र हाम्रो लगानी हो त्यस बाफतको अधिकार सन्धिमा सुनिश्चित गरिएकै छ । पुर्ण सिमा नदि रहेको स्थानमा निर्माण गर्ने भनेको पंचेश्वर परियोजना हो र उक्त परियोजनाका बारेमा सन्धिमा कुनै बुंदा पनि असमान छैनन । महाकालीमा राष्ट्रघात भएको हो भने चन्द्र समसेरले गरेका हुन या त गिरिजा प्रहाद कोइराला मार्फत गरिएको सम्झौता मा गर्न खोजिएको थियो तर महाकाली नदिको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि राष्ट्रघाती होइन नेपालका हितमा रहेको सन्धि हो, कार्यान्वयन नगर्नु भारतको बेइमानी हो ।
३) महाकाली नदि अधिकाँस भागमा सिमा नदि भनिएकोले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक मा अप्ठ्यारो हुन्छ की ?
यो सवैभन्दा वाहियात कुतर्क हो । सुगौलि सन्धिको धारा ५ मा कालिनदि सिमाना किटान भए पछि पुर्ण रुपमा सिमा नदि रहेको महाकाली नदि सारदा बाँध निर्माण गर्दा गरिएको सम्झौता अनुसार पुर्ण सिमा नदि नरहेको हो र सोहि बाँध निर्माण गर्दा दोधारा चाँदनीको पश्चिमपट्टि रहेको महाकालीको मूल भंगालो हुदै भारतले नहर निर्माण गरि दोधारा चाँदनीको पुर्ब पट्टि रहेको भंगालोलाई नदिको मूल प्रवाहको रुपमा छोडे पछि दोधारा चादनी महाकाली पारि रहन गएको हो । जुन कुरा सारदा बाँधको निर्माण गर्दाको सम्झौताले निर्धारण गरेको हो । कुनै पनि सन्धिको ब्यवस्था परिवर्तन गर्न स्थान किटान गरि नयाँ सम्झौता भएको हुनु पर्ने हुन्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक बारे र महाकालीको मुहानबारे महाकाली नदिको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धिमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । त्यहाँको सम्वन्धमा भारतले समेत यो तर्क गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपालीले यो तर्क गर्नु भनेको घुमाउरो तरिकाले भारतको पक्षपोषण गर्नु बाहेक केहि होइन ।
४) महाकालीको मुहानको टुङ्गो नलाग्दै महाकाली नदिको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि किन गर्नु पर्यो ?
कुनै पनि विषयमा दुई देश बिच सन्धि गर्न दुबैदेश सहमत नभई हुन सक्दैन । महाकालीको मुहानको विषयमा भारत आज सम्म पनि हामी संग सहमत छैन र मुहानको कारणले सन्धि रोकेको भए आज सम्म पनि महाकाली सन्धि हुन सक्दैन थियो । सारदा ब्यारेजको बिकल्पमा टनकपुर ब्यारेज निर्माण गरि भारतले २०४६ साल देखि नै बिद्युत उत्पादन गरेर प्रयोग गर्न थालि सकेको थियो । हाम्रो ५७७ मिटर भुभाग मिचेर प्रयोग गरि सकेको थियो, त्यो भुमि हाम्रो भएकोले टनकपुर बाँधमा हाम्रो लगानी रहेको आधारमा बिद्युत र पानी प्राप्तिको ग्यारेन्टी हुदैनथ्यो र त्यतिबेला सन्धि नभएको भए हामीले २०५३ साल देखि प्राप्त गर्दै आइ रहेको ७ करोड किलोवाट प्रतिधण्टा युनिट बिद्युत आज सम्म पनि प्राप्त हुदैनथ्यो ।
सारदा ब्यारेज कुनै कारण बन्द भएको भए त्यहाँबाट प्राप्त पानीको स्रोत पाउन समेत कुनै ब्यवस्था नभएकोले महाकाली को नहरबाट सिंचाइ भएको हाम्रो भुमि सुक्का रहने अवस्था हुन्थ्यो । महाकाली नदिमा भएका यि तिन ओटा परियोजनाबाट नेपालले यो सन्धिमा भएको ब्यवस्था भन्दा बढि लाभ लिन सक्ने कुनै आधार छैन ।
यो सन्धि रोकेर राखेको भए मुहानको समस्या हल हुने, नत्र कुरा उठाउन नपाइने भन्ने छैन । तसर्थ मुहानको सहमति पर्खेर यो सन्धि रोकेर राख्नु पथ्र्याे भन्नु भनेको पाए सय नपाए सुन्य भन्ने अद्भुतबादी दिृष्टिकोण हो, त्यो कुनै पनि संघर्षमा उपयुक्त हुदैन । प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि संधर्ष गर्नु महाकाली नदिको सवालमा उपयुक्त निति हो र थप उपलब्धिकालागि संधर्ष निरन्तर जारी छ ।
५) सन्धिमा भएको प्रबिधिक त्रुटि :
सन्धिमा टनकपुर बाँधको पुर्बी एफलक्स बन्डको अंश नेपाली इलाकाको जिमुवामा लेखिएको छ । त्यो इलाका जिमुवा नभएर ब्रमहदेवमा रहेकोले जिमुवा लेखिएकोे ठाउँमा ब्रमहदेव हुनु पर्ने हो । यद्यपि बाँधको पुर्बी एफलक्स बन्ड भनेर स्थान तोकिएकोले त्यो सरेर जिमुवा आउदैन तर यो सन्धिमा देखिएको एक प्राबिधिक त्रुटि हो । कुनै बेला यो सन्धि पुनरावलोकन वा सन्सोधन हुने स्थितिमा यो सुधार गर्नु पर्ने भएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको हो ।
यो सन्धि सम्झना दहालहरुको सहादत र मोहनबाबु पन्त लगायतका देशभक्त जनताहरुको रगतबाट प्राप्त उपलब्धि हो । यसमा तत्कालिन नेकपा (एमाले)ले भारतले गिरिजा प्रशाद कोइराला मार्फत गर्न खोजेको राष्ट्रधाती सन्धिलाई बिफल बनाउन गरेको योगदान अभुतपुर्ब छ । सन्धिमा हस्ताक्षर शेर बहादुर देउवाले गरे पनि यसको ड्राफ्ट मनमोहन आधिकारी सरकारकै पालामा भएको कुरा माथि उल्लेख गरि सकिएको छ ।
यति बिध्न उपलब्धि हासिल हुने गरि गरिएको सन्धि कसरी राष्ट्रधाती हुन्छ ? सन्धि नेपालको पक्षमा भएकोले भारतले हाल सम्म पनि पञ्चेस्वर परियोजना निर्माण लगायतका सन्धिमा ब्यवस्था भएका तमाम काम अगाडी नबढाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरि रहेको छ, भारतले नचाहेकै कारण आयोग बन्न सकेको छैन, मध्यस्थ समितिको प्रकृया अगाडी बढ्न सकेको छैन तर हाम्रै मुलुकका केहि बुद्धिजिबि भनाउदाहरु महाकाली सन्धिमा राष्ट्रधात भएको मिथ्या प्रचारमा लगि रहनु दुर्भाग्यपुर्ण छ । महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भएको भन्नेहरु या त गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको सम्झौता बिरुद्धको आन्दोलनको मात्र सम्झना गर्दछन र त्यस पछिको महाकाली नदिको एकिकृत बिकास सम्वन्धि सन्धि बारे अध्ययन गरेका छैनन यात सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेहरु प्रति पुर्वाग्रह राख्दछन । त्यस बाहेक महाकाली सन्धिमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन । भारतसंग गरिएका आज सम्मका धेरै सन्धि सम्झौता भन्दा तुलनात्मक रुपमा नेपालको पक्षमा रहेको सन्धि महाकाली सन्धि नै हो ।
लेखक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह, कञ्चनपुरका संयोजक हुनुहुन्छ ।
