आज विश्व काेराेना भाईरस (काेभिड-१९) काे संक्रमण र यसले सिर्जना गरेकाे जटिल अवस्थासँग लडिरहेकाे छ।काेराेना संक्रमणले विश्वका धनी, गरीब,विकसित, अविकसित र कम विकसित राष्ट्र नभनी सबै किसिमका राष्ट्रलाई संक्रमण गरिरहेकाे छ । यसकाे कुनै अौषधि पनि पत्ता लागेको छैन।यसबाट वच्न र नियन्त्रण गर्न मानिसहरु जाे जहाँ छ त्यही ठाउँमा बसेर सरकारले बनाएकाे नियम र निर्देशन पालना गरि अनुशासित हुनु बाहेक कुनै विकल्प छैन । काेभिड-१९ ले दिर्घकालीन रुपमा देशकाे अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।याे संकट र महामारीकाे समयमा राष्ट्रकाे अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरलाई नियन्त्रण र कमी गर्ने उपाय भनेकाे आगामी ०७७/०७८ काे बजेट कृषिलाई उत्पादनसँग जाेडेर राेजगारी सिर्जना गर्ने र समुदायकाे सकृयता र सहभागीतामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्दछ ।
देशकाे करीब दुईतिहाई जिविकाेपार्जन कृषि क्षेत्रसंग जाेडिएकाे छ,तर पनि राज्यकाे प्राथमिकतामा रहेकाे पाईंदैन। कृषि क्षेत्रको उन्नति र आधुनिकिकरण,कृषि सेवा तथा सुविधाबारे सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सिमित रहेकाे पाईन्छ । वास्तविक किसानसँग नीति तथा कार्यक्रम पुग्न नसक्नु र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणले सरकारी याेजना उपभाेग गरि लाभ लिन नसक्नु र त्यसमा पहँच पुग्न नसकेको अवस्थाका कारणले ठुलाे संख्यामा युवाहरु कामकाे खाेजीमा ऋण लिएर भएपनि युवा श्रमशक्ति कामकाे खाेजीमा विदेशिनु परिरहेको छ।कृषिलाई उत्पादनसंग जाेडेर राेजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु र राज्यका नीति तथा याेजना अनुसार कृषि सेवा र सुविधाहरु सम्बन्धित कृषकहरुले उपयाेग गर्न नपाउनु नै अहिले कृषिकार्यप्रति विकर्षण बढ्न गएकाे देखिन्छ । नेपालमा कृषि बाध्यात्मक पेसाकाे रुपमा विकसित भईरहेकाे देखिन्छ,कृषकको कृषि पेसाप्रति रुचि देखिंदैन तर विकल्प पनि छैन।जसकाे जमिन छ, कृषिमा लगानी नउठ्ने देखेर कृषि काम गर्दैन।जसकाे थाेरै जमीन छ,वर्षभरी काम गर्न पुग्दैन ।
जसकाे जमीन छैन ,उ अर्काकाे जमीन भाडा वा करारमा लिएर र अरुकाे जमीनमा खेती गरि उत्पादनकाे दुई तिहाई जग्गा धनीलाई बुझाउन बाध्य छन।जसका कारण नेपाली कृषकहरुकाे श्रमकाे कुनै मूल्य छैन।यसरी खेती गर्न बाध्य किसमनहरुकाे आर्थिक अवस्थामा कहिल्यै सुधार आउन सक्दैन र विकल्पमा युवा जनशक्ति बाध्य भएर विदेशिनु परिरहेकाे छ।आजकाे आधुनिकीकरण र प्रविधिको युगमा पनि नेपालमा अझै परम्परागत कृषि प्रणालीबाट छुटकारा पाउन सकेको छैन।हलाे,काेदालाे र हँसिया कै भरमा कृषि गर्न बाध्य छन्,वर्षभरी १०/१५ दिन जाेत्नका लागि ३६५ दिन गाेरु पाल्नुपर्ने बाध्यता छ।सिंचाइ छैन,लगानी गर्ने पैसा छैन,उन्नत बीउमल छैन,कृषि प्रविधि सिकाउने प्राविधिक छैन,उत्पादीत बस्तु बेच्ने बजार छैन तर किन्ने बजार भने छ। कृषि सम्बन्धि सेवा र सुविधा कहाँ कसरी पाउन सकिन्छ कृषककाे ज्ञान र पहुँच पुग्दैन ,सिमित टाठाबाठा कृषकहरुकाे मात्रै कृषि सेवा र सुविधामा पहुँच रहेकाे छ ।
नेपालमा ६५.७% जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेका छन।नेपालमा कृषि नीति र याेजना फितलाे र प्रभावकारी नभएको कारणले कृषकहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरु बजार अभावमा कुहिएर खेर गईरहेकाे अवस्था छ।स्वदेशमा उत्पादित बस्तु सडाएर र सस्तो मुल्यमा बेचेर कृषकको नाफा त परै जावस लगानी पनि नउठ्ने गरि श्रमकाे मूल्य खेर गईरहेकाे छ भने विदेशबाट कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था छ।आ. व. ०७२/०७३ काे तथ्यांकअनुसार नेपालमा ३९ अर्व २ कराेड काे खाद्यान्न आयात भएकाे देखिन्छ।जसमा चामल १९ अर्ब ९० कराेड ,मकै ९ अर्ब ८८ कराेड,गहुँ ५ अर्ब ८० कराेड र धान २ अर्ब ९१ कराेड धान आयात भएको देखिन्छ भने निर्यात १ कराेड ६३ लाख मात्रै भएको देखिन्छ।यस प्रकारकाे कृषिमा देखिएकाे भयावह परनिर्भरताकाे अन्तय हसनु जरुरी छ ।
नेपालमा कृषिकाे आधुनिकिकरण र व्यावसायिकीकरण नै आर्थिक सम्वृद्दिकाे बाटाे हुनुपर्दछ।तीन वटै संघीय,प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै सरकार विचकाे समन्वयमा स्थानीय तहतहलाई अझै बढि जिम्मेवार बनाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सक्याे भने नेपालकाे ठुलाे बेराेजगारी समस्या समाधान हुनसक्छ।नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३९% याेगदान कृषिक्षेत्रकाे रहेछ।कृषिको माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनलाई प्राेत्साहन गर्ने ,कृषि उत्पादनकाे बालीकाे सिजन अनुसार उचित मूल्य ताेक्ने ,हरेक स्थानीय तहमा भरपर्दाे कृषि संकलन केन्द्र स्थापना गरि उपभाेगका लागि आवश्यक बजारमा विक्रीकाे लागि पठाउने र बाँकी प्रशाेधन तथा कृषिजन्य उद्योगहरुमा पठाउने गरि सम्भावनाहरुकाे खाेजी गर्नुपर्दछ।देश कृषिमा सफल हुनका लागि उत्पादक, अनुसन्धान र कृषि उद्योग जाेड्न सक्नुपर्दछ।परम्परागत तरीका र मानसिकताले कृषिमा उत्पादन वृद्धि र आधुनिकिकरण हुँदैन ।
एक पाेका बीउ ,दुईचार वटा बिरुवा,एकदुई वटा पाठापाठी र दुई चार हजार र रुपैयाँ अनुदान बाँडेर कृषिमा उत्पादन वृद्धि तथा आधुनिकीकरण हुँदैन।वास्तविक कृषकहरुलाई परिचयपत्र वितरण गरि कृषि अनुदान प्रभावकारी वितरण गर्दै कृषकहरुलाई कृषिकार्यप्रति प्राेत्साहन गर्ने र सेवासुविधाहरुकाे सदुपयाेग हुन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्दछ।कृषिमा मात्रै आश्रित जनसंख्यामा कमी ल्याई उत्पादनमा कृषिमाथी मात्रै निर्भर हुने प्रवृत्तिलाई न्युनीकरण गरि उत्पादनका अन्य स्राेतहरुकाे खाेजी तर्फ पनि ध्यान पुर्याउनुपर्दछ। देशमा रहेका खाली जमीन जुन कृषि कार्यमा प्रयाेग गर्न सकिने सम्पूर्ण जमीनलाई अनिवार्य प्रयाेगमा ल्याउने याेजना ल्याउनुपर्छ ।युवा जनशक्तिलाई कृषि कार्यका लागिउनीहरुकाे ज्ञान ,सीप, क्षमता र दक्षताका आधारमा कृषि उत्पादनका आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु विश्वसनीय र प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्दछ। कृषिकर्जा सरल र सहज बनाउने,कृषि उपजकाे सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने,प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा जाेड दिने,बजारकाे सुनिश्चितता गर्ने,कुनै पनि कृषि उत्पादनका लागि भू- बनौट ,मौसम अनुसार जमीनकाे उपयाेग गरि उत्पादन वृद्धि गर्नसक्ने गरि याेजना निर्माण गर्नु पर्दछ ।
वैदेशिक राेजगारीमा गएका युवाहरु अहिलेकाे काेराेना महामारीको संकटका कारण राेजगारी गुम्ने अवस्था छ र विश्वभरी नै आर्थिक संकटकाे सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा सबै विदेशिएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कन आव्हान गर्दै युवा जनशक्तिमा रहेकाे विभिन्न विधा र क्षेत्रका ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षतालाई राज्यले उपयाेग गर्नुपर्दछ। आफ्नै देशमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि र कृषिजन्य उत्पादनमा आधारीत उद्योगहरु सञ्चालन गरि राेजगारी दिन र वृद्धि गर्न सकिन्छ।कृषिमा प्रयाप्त बजेट,सहुलियत पुर्ण ऋण,कृषि सामग्रीको यथाेचित उपलब्धता आवश्यक अनुदान तथा कृषि विमा प्रभावकारी नहुनुले पनिअपेक्षित उत्पादन हुन सकेकाे पाईंदैन।तीनवटै तहका सरकारले बनाउने कृषि नीति तथा कार्यक्रम र याेजनाहरु स्थानीय समुदायसँगकाे सहकार्य र सहभागीतामा निर्माण गरिनुपर्दछ।याेजनालाई उत्पादनसंग जाेड्न सकिए मात्रै वैदेशिक राेजगारीमा जानेहरुकाे संख्या न्यून भई देशभित्रै युवाहरुकाे श्रमशक्तिकाे उपयाेग गरी आत्मनिर्भर र समृद्धतर्फ लैजान सकिन्छ ।
-हरि प्रसाद रिजाल
सहायक प्राध्यापक : श्री महाकाली बहुमुखी क्याम्पस, बेलौरी, कञ्चनपुर
ठेगाना : बेलौरी न. पा. ३, कञ्चनपुर
