हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, १४ वैशाख । कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनीमा प्रस्तावित सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यले गति लिने सङ्केत देखिएको छ । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी नेपाल–भारतबिच सन् २०२३ जुनमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । वि. सं.२०८० मङ्सिर अर्थात् सन् २०२३ डिसेम्बरमा भारतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पनि तयार गरिसकेको थियो ।
सुख्खा बन्दरगाहका लागि भारतले यसै २०२५ जनवरीमा बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यसका लागि दुई अर्ब ५४ करोड ३१ लाख भारतीय रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ । निर्माणको सम्पूर्ण काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । भारतसँग गुजरातको मुन्द्रा पोर्ट पाएमा कञ्चनपुरका सडकमा मात्रै कम्तीमा पनि दैनिक पाँच सय वटा मालवाहक गाडीहरू चल्ने अवस्था आउने नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको दाबी छ ।
यसअघि दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१ स्थित मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वनको २ सय ८० बिघा क्षेत्रफलमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिले एकीकृत जाँच चौकी मात्रै निर्माण हुने भएकाले गौरीशङ्कर सामुदायिक वनको ६२ बिघा जमिन मात्रै उपयोग गरिने छ । डिपिआर अनुसार उक्त क्षेत्रमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार, क्वारेनटाइन, इमिग्रेसन, सुरक्षा भवन लगायतका संरचना बन्नेछन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने उक्त क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) स्वीकृति भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि १ हजार ९ सय ८९ रुख कटानको ठेक्का लागिसकेको छ । अघिल्लो महिना कञ्चनपुर पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सुख्खा बन्दरगाह निर्माणमा देखिएका सबै अवरोध खुलाइसकेको र चाँडै निर्माण कार्य सुरु हुने उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
नेपालतर्फ पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने गड्डाचौकीदेखि दोधाराचाँदनी मलेरिया नालासम्मको सडक र महाकाली नदीमाथि ठूलो पक्की पुल निर्माण कार्य सकिएको छ । भारतले पनि आफ्नोतर्फ एसियन हाइवेसँग बन्दरगाह जोड्ने सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ । यो सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएपछि भारतको उत्तराखण्ड र उत्तर प्रदेशसँगको व्यापारिक पहुँच सहज हुनेछ । छिमेकी मुलुक भारतका उद्योग नेपालमा शाखा खोल्ने र यहाँ उत्पादन थाल्ने सम्भावना समेत देखिएको छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पीताम्बर जोशीले सुख्खा बन्दरगाह र दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
२०६४ सालमा पहिलो पटक प्रस्ताव भए पनि वर्षौँसम्म स्थगित हुँदै आएको यो योजना अहिले कार्यान्वयनको मोडमा पुगेको छ । अब राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक सक्रियता कायम रहेमा पश्चिमी नाकामा चाँडै सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आउने आशा गरिएको छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्य सरकारले पनि उक्त सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई निक्कै महत्वका साथ हेरेको छ । दोधारा चाँदनीको सुख्खा बन्दरगाह निर्माणले अब सुदूरपश्चिमको आर्थिक मुहार बदल्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । अब प्रतीक्षा छ, तीव्र कार्यान्वयनको ।
-1745464295.jpg)
-1745464295.jpg)
