हरिश्चन्द्र बाग, कैलाली, १५ चैत्र । सरकारले विपद् जोखिम व्यवस्थापन (DRM) र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) सम्बन्धी योजना तथा बजेटिङमा गरेका व्यवस्थाहरूको मूल्याङ्कन गर्न मर्सीकोर नेपालले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । अध्ययनले नीति तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेका अन्तर, चुनौतीहरू तथा जोखिमयुक्त योजनाको प्रभावकारिता परीक्षण गरेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारकाे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा मर्सीकाेर नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एनएनएसडब्ल्युए) काे आयाेजनामा शुक्रबार धनगढीमा आयोजित सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता मधुसूदन गौतमले उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण सहित तथ्य तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको हो । अनुसन्धानकर्ता गौतमका अनुसार, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण बजेट न्यून छ । दीर्घकालीन योजना निर्माण र वित्तीय स्रोत परिचालनमा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।
अध्ययनका प्रमुख निष्कर्षहरू:
१. नीतिगत संरचना सबल तर कार्यान्वयन कमजोर
२. स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूमा DRM-CCA बजेट न्यून
३. जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा बजेट परिचालनमा कमी
४. बाढी प्रतिरोधी संरचना तथा पूर्वाधार निर्माणमा न्यून लगानी
५. लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरणमा बजेट न्यून
उक्त प्रतिवेदनमाथि प्रदेश सरकारले भने टिप्पणी गरेको छ । यद्यपि टिप्पणी भित्र पनि स्वीकार्यता भने देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरासिंह सार्कीले जलवायु अनुकूलनका लागि प्रदेश सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै भन्नुभयो, "प्रदेश सरकारले DRM-CCA योजनाहरूको प्रभावकारिता बढाउनका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव आमोद दाहालले बजेट विनियोजनको सन्तुलन आवश्यक रहेको औँल्याउनु भयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र विपद् न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन र विपद्सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी भए पनि अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा भने कार्य गर्न नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले मर्सीकाेरले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अधुरो, अपुरो, पूर्वाग्रही र हतारमा गरिएको जस्तो लागेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
दोधाराचाँदनी नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख गङ्गादेवी जोशीले यस्ता अध्ययन अनुसन्धानले विपद् सम्बन्धी योजना तर्जुमा गर्न सहज हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले विपद्को उच्च जोखिममा रहेको दोधाराचाँदनी नगरपालिकासँग गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेको समन्वय र सहकार्यका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि निरन्तर सहकार्यको अपेक्षा राख्नुभयो । एनएनएसडब्ल्युएका कार्यकारी निर्देशक अशोक विक्रम जैरूले भन्नुभयो, "समुदायलाई जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूमा बढी संलग्न गराउनु आवश्यक छ । नीति निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्मको प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय, सरकारी पक्ष र गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका बलियो बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।"
मर्सीकोर नेपालले जरिच फाउन्डेसनको सहयोगमा "जलवायु उत्थानशील समुदाय" (CRC) कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यो कार्यक्रम सन् २०२४ देखि २०२७ सम्म मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ नगरपालिकाका २१ समुदायमा केन्द्रित रहने जनाइएको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जलवायुजन्य विपद्का लागि प्रभावकारी तयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभका प्रयासहरू सुदृढ गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । त्यस्तै, बाढी तथा तातो हावाको लहरजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नीति तथा पूर्व सूचना प्रणाली सुधार गर्नु पनि यसको उद्देश्य रहेको छ । स्थानीय समुदायलाई जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान तथा स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनु समेत उद्देश्य लिइएको छ ।
अध्ययनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले कुल बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण नदी क्षेत्रमा प्रभावकारी बाढी पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । हालको राहतमुखी नीति परिमार्जन गर्दै दीर्घकालीन विपद् पूर्व तयारी केन्द्रित नीति निर्माण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
यसका साथै प्रतिवेदनमा DRR-CCA योजना, बजेट तथा कार्यान्वयनमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी, अर्ध-सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, सञ्चारमाध्यम तथा स्थानीय समुदायहरूको साझेदारीमा प्रादेशिक विपद् जोखिम व्यवस्थापन कार्य मञ्च स्थापना गरी नीति तथा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । मर्सीकोर नेपालको अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नीति, पूर्वाधार विकास तथा बजेट प्रणालीलाई सुदृढ पार्नु अपरिहार्य रहेको छ ।
-1743145688.jpeg)
-1743145688.jpeg)
