पहिलाद राना, कञ्चनपुर । सरकारले कैलाली - कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने राना थारु समुदायलाई छुट्टै आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेपछि यतिबेला कञ्चनपुर–कैलालीमा बसोबास गर्ने राना समुदायमा खुसीयाली छाएको छ । दशकौँदेखि पश्चिम नेपाल कैलाली कञ्चनपुरको तराई जिल्लामा बसोबास गर्दैै आएका राना समुदायलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारले छुट्टै आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गरेको हो । सरकारले राना समुदायको भाषा यस अघि नै सूचीकृत गरेको थियो । गत माघ २०मा मन्त्रिपरिष्दको निर्णयबाट राना थारुलाई छुट्टै आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णयले कञ्चनपुर कैलालीका राना समुदायको खुसीको सीमा नै रहेन ।
सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै राना समुदाय यतिबेला सरकारलाई धन्यवाद दिदै खुसियाली साटिरहेका छन् । कुनै बेला पहिचान, सूचीकृतको माग अघि सारेर संघर्ष थालेका राना समुदाय अहिले भने दुवै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तह, बस्ती तथा भेगमा कार्यक्रम नै आयोजना गरि सरकारको गुणगान गरिरहेका छन् । सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दै खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् । शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी कैलालीको धनगढीमा नेपाल राना थारु समाज कैलाली कञ्चनपुर केन्द्रीय समितिले २०माघको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको ह्ययदेखि नै स्वागत गर्दै आयोजना गरिएको स्वागत बधाई तथा धन्यवाद कार्यक्रममा प्रतिनिधी सभा सदस्य नारदमुनी रानाले लामो संघर्षपछि नेकपा ओली नेतृत्वको सरकारले राना समुदायको हितका लागि गरेको निर्णयले सिङ्गो राना समुदाय हर्षित भएको बताए ।
उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड), मन्त्री ह्दयदेश त्रिपाठीको उच्च सम्मान गर्दै हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गरे । उनले राना थारु समुदायको पहिचानको मुद्दालाई नेकपा सरकारले सम्बोधन गरेको भन्दै सच्चा कम्युनिष्टले राना थारु समुदायको भावना समेट्नेको बताए । विगतदेखि नै राना समुदायको मुद्दा भएको भन्दै उनले अहिले आएर सम्बोधन हुनु सुखत पक्ष भएको बताए । बिसिष्ठ अतिथि विद्यायन समिति प्रदेश सभा सदस्य नेपालु चौधरी, संविधान सभा सदस्य प्यारेलाल राना, कञ्चनपुरका महिला अगुवा प्रेमबती राना लगायत राना समुदायका अगुवा नेताहरुले सरकारी निर्णयबाट राना समुदाय हर्षित भएको बताए ।
उनीहरुले ठुलो माग सम्बोधन भएको बताउदै राना समुदायको पहिचानसंगै लाभान्वित भएको बताए । यसरी राना समुदायको पहिचानको मुद्दा मुलब्ध गर्ने कञ्चनपुरका पुर्व शिक्षक एव नेकपा नेता कृपाराम रानाको समेत ठुलो योगदान भएको राना समुदायको टिप्पणी छ । सरकारी शिक्षक समेत रहेका कृपाले आफ्नो जागिर नै छाडेर राना समुदायको हक अधिकारका लागि त्याग गरेका छन् । कृपाले राना समुदायको मुल पहिचानका लागि शिक्षक पेशालाई तिलान्जली दिदै नेपाल राना थारु समाज कैलाली कञ्चनपुरको सचिवदेखि अहिले नेतृत्वमा आएका छन् । शिक्षित बुद्धिजिवी कृपा राना समुदायको अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने भएकै कारण उनलाई तत्कालिन नेकपा(एमाले)ले संविधान सभा सदस्यमा सिफारिस ग¥यो ।
उनले राना सामुदायको मुद्दालाई सडकदेखि सधनसम्म पु¥याएर तार्किक निष्कर्षमा पु¥याई छाडे । राना समुदायको पहिचानको मुद्दालाई शसक्त रुपमा अघि बढाउदै आएका कृपाराम रानाले दुई दशकदेखिको संघर्षको उपलब्धी आज आएर रानाथारु छुट्टै आदिवासीमा सूचीकृत भएको बताए । उनले ०५६सालमा तत्तकालिन सरकारले विभिन्न ५६विभिन्न जातजातिलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरेपनि राना समुदायलाई भने छुटाएको बताए । ‘दुई दशक अघि हामीलाई सरकारले आदिवासीबाट बञ्चित गरायो, ‘उनले भने, ‘त्यही बेलादेखि हामी संघर्षमा थियौँ ।’ हामीले राना थारुको पहिचान र अधिकारको मुद्दा उठान गरे । विशेषत २०६२÷०६३को दोस्रो जनआन्दोलनमा समेत राना समुदायको मुद्दा शसक्त रुपमा उठाईएको उनले बताए ।
आन्दोलन पछि तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) का अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल(प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै पालमा मानवशास्त्री डा. ओम गुरुङ्गको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति सुचि परिमार्जन उच्चस्तरिय कार्यदल गठन भएको थियो । ‘सूचीकृत बाट छुटेकाको समुदायको अध्ययन गरेर, कार्यपत्र पेश गर्नुपर्ने थियो, ‘उनले भने, ‘डा गुरुङ्गकै नेतृत्वमा हामी राना समुदायको अध्ययन गरियो ।’ आदिवासीमा सूचीकृत हुन राना समुदायको १० मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने थियो । त्यो सबै पुरा भयो । जस्तै भाषा, संस्कृति, भुगोल, धर्म, ईतिहास रितिथिति, समाजिक प्रथा, जन्मदेखि मृत्यु शंस्कार सबै । डा. गुरुङ्गको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरिय समितिले ०६५ सालमा राना समुदायलाई पनि आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुपर्छ भनेर समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
‘०६५ यतादेखि थुप्रै सरकार गठन भए, तर हाम्रो मुद्दा सम्बोधन हुनुको साटो ओझेलमा पर्दै गयो, ‘कृपा राम रानाले भने, ‘माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए, उनीहरुलाई समेत हामीले यो मुद्दाबारे घचघच्याए ।’ सरकारले राना समुदायप्रति गम्भिर नभएपछि ०६९सालमा कैलाली कञ्चनपुरका राना समुदायले संयुक्त रुपमा संघर्ष समिति गठन गरेर अघि बढे । त्यसमा नेपाल रानाथारु समाज कैलाली कञ्चनपुरको सचिवमा कृपाराम राना सचिव रहे । ‘हामीले यतिबेला पहिचानको मुद्दा अघि सारेर थुप्रै सडक, सम्झौताका आन्दोलन गरे, ‘कृपाराम रानाले भने, ‘हाम्रो संघर्षबाट सरकारले १४जेठ ०६९मा सम्झौता ग¥यो । सरकारले नेकपा नेता समेत रहेका मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी नेतृत्वमा राधा ज्ञवाली, महेन्द्रराय यादव समिति वार्ता टोली गठन गरेर राना समुदायका अगुवासंग वार्ता गरे । सरकार र राना समुदायविच भएको ८ बुँदे सम्झौतामा तयार गरिएको सहमतीको २ नम्बर बुदामा राना थारुको सुचिकरण थियो ।
उक्त डाफ्ट पनि कृपाराम रानाले नै गरेका थिए । ०७०सालमा कृपाराम राना आफै संविधान सभा सदस्य भए । राना समुदायका लागि सुखद विषय । जो जस समुदायको अधिकारका लागि लडेका थिए, उनै संसद भए । ‘मैले संविधान सभामा पहिलो पटक राना समुदायको मुद्दा उठान गरे, ‘उनले भने, ‘सायद यो, अघि कसैले उठान गरेको थिएन, होला ।’ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दा आफु त्यही समितिमा रहेको बताउदै कृपारानाले बाबुराम भट्टराई र विजयकुमार गच्छादारका कारण डाफ्टले अन्तिम रुप पाएन् । ०७४ मा कैलाली कञ्चनपुरका राना समुदायको अगुवाई गर्दै कृपाराम रानाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपीलाई स्मरण पत्र बुझाईयो ।
टोलीमा सासद नारदमुनी राना पनि थिए । ०७६ मसिर १७ मा सम्पन्न भएको कैलाली कञ्चनपुर राना समाजको अधिवेशनबाट कृपाराम राना नेतृत्वमा आए । उनले पहिलो बैठकबाट राना समुदायको सूचीकृतको मागलाई पहिलो एजेण्डा बनाए । निर्णय गरेर पुन ः सरकारलाई १९ माघमा बुझाए । कृपा राना सहित, प्रतिनिधी सभा सदस्य नारदमुनी रानाले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री हृदयदेश त्रिपाठीलाई नेपाल रानाथारु समाज कैलाली कञ्चनपुरको नयाँ निर्णय विगतको इतिहास बारे अवगत गराए । मन्त्री त्रिपाठीले राना थारु समुदायको सुचिकरणको फाईल मन्त्रीपरिष्दमा लगेपछि ०७६ माघ २० मा सरकारले कैलाली कञ्चनपुरका राना थारु समुदायलाई छुट्टै आदिवासी जनजाति समुदायमा सुचिकरण गरेको हो । कैलाली-कञ्चनपुरमा झण्डै तीन लाख राना समुदाय रहेका छन् ।
