कञ्चनपुर, २८ असोज । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापित नागरिकको अहिले पनि पुनर्स्थापना भएको छैन । ०५८ सालमा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित पीडित नागरिकको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना भएको छैन । तर,पनि पीडितहरू अझै पनि जङ्गल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बसेका छन् । पीडितको समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म ३२ औँ आयोग बनिसके तर, समस्या भने, जस्ताको त्यस्तै छ । हालै सरकारले पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाएको छ । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आयोगका अध्यक्ष जयानन्द पनेरुले सोमबार ढक्का शिविरमा बस्दै आएका आरक्षपीडितसँग भेटघाट छलफल गरेका छन् । आयोगका अध्यक्ष पनेरुले प्रारम्भिक रूपमै पीडितसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेका हुन ।
नयाँ आयोगका अध्यक्ष पनेरु समक्ष पीडितले थुप्रै आफ्ना दुःख वेदना पीडा अपेक्षा पोखेका छन् । आरक्षपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले नयाँ आयोगका अध्यक्ष पनेरु समक्ष पीडितले आफ्ना पिर मर्कादेखि माग अघि सारेको बताए । पीडितले यस अघिका थुप्रै आयोगले भत्ता पचाउने काम मात्रै गरेको तर, सुरेन्द्र बहादुर बम नेतृत्वको ३०औँ आयोगले पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि अघि सारेको प्रस्ताव न्यायोचित भएको बताएका छन् । पीडितले ०५८ सालमा सङ्कटकालको मौका छोपेर तत्कालीन सरकारले जनताको काँधमा बन्दुक तेर्स्याएर विस्थापित गरेको आफ्नो अचल सम्पत्ति गुमेको दुखेसो पोखेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका पालामा विस्थापित भएका पीडित तिनै काँग्रेस सभापति देउवा पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत न्याय नपाएको गुनासो पोखेका छन् ।
सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले बम आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नयाँ आयोगले कार्यान्वयन गरेर समस्याको समाधान हुने बताए । ‘सङ्कटकालमा राज्यले खोसेको हाम्रो सम्पत्ति फिर्ताका लागि बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिदिनु प¥यो, ‘सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले आयोगका अध्यक्ष पनेरु समक्ष भने, ‘बम आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए बषौँदेखिको यो समस्या क्षणभरमै समाधान हुनेछ ।’ बम आयोगले शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकाको उत्तरी भेगमा रहेको कुकाठ जङ्गलमा प्रति पीडित परिवार १० कट्टा जमिन र जमिन दिन नसके तीन वर्ष अगाडी ६० लाखका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
बम आयोगको प्रतिवेदन पारित भए पीडितले २३ वर्ष अघि खोसिएको कमाइखाने खेतबारी समेत फिर्ता पाउने आस बोकेका छन् । कञ्चनपुरको वाणीका स्थानीय समेत रहेका बमले पीडितलाई जमिनको बदलामा जमिनै दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेर जिल्लाबाट प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय पेस गरेका थिए । तर, हालसम्म उक्त बम आयोगको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमै थन्क्याएको पीडितको गुनासो छ । पटक पटक नाम, सङ्ख्यामा छानबिन भन्दा एक पटक अब बम आयोगकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे मात्रै पीडितको परिपूरण हुने अपेक्षा राखेका छन् । पीडितले अघि सारेका मागका विषयमा ३२औँ आयोगका अध्यक्ष जयानन्द पनेरुले आफूले बम आयोगको पनि प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, सङ्ख्यामा नभई वास्तविक पीडित छुट गए समावेश गर्ने र कोही नक्कली समावेश भए हटाउने बताए । प्रमाण सहित पेस हुन आएका पीडितलाई समावेश गरिने र समावेश भएका मध्ये पनि नक्कली भए प्रमाण पुगे हटाउने बताए । पीडित समक्ष आयोगका अध्यक्ष पनेरुले आफूले पीडितकै सुझाव सल्लाह माग अनुरूप सरकारसँग थप अधिकार मागेर समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
आरक्षपीडितका अगुवा युवा बलवीर सिंह भण्डारीले पीडितको समस्या समाधान गर्ने हिसाबले सरकारले आयोगलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । उनले बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए मात्रै पनि पीडितले ढिलै भए पनि न्याय पाउने बताए । आरक्षपीडितले विस्थापित भएदेखि ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९चुनावमा दल, तिनका नेता कार्यकर्ताहरूले पुनर्स्थापनाका लागि आश्वासन दिए पनि चुनाव जितेपछि वास्ता नराख्ने प्रवृत्तिले समेत समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको बताएका छन् । मोहन गिरी नेतृत्वको २३औँ आयोगले पीडितको पहिचान गरेर २ हजार ४सय ७३ परिवारलाई प्रमाणीकरण गरेर परिचय पत्र दिएको थियो । त्यसपछि पूर्व न्यायाधीश ठाकुर प्रसाद शर्मा नेतृत्वको २८औँ आयोगले कञ्चनपुरमा १हजार ४सय ८०मात्रै आरक्षपीडित रहेको सङ्ख्या देखाएका थिए ।सुरेन्द्र बम नेतृत्वको ३०औँ आयोगले पीडितलाई जमिन सहित उति बेलाको मूल्याङ्कन अनुरूप नगदै मुआब्जा दिने निर्णयले खुसी भएका पीडित सरकारबाट बम आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा अहिलेसम्म निराश भएका छन् । अब सरकारले निराश भएका पीडितलाई कसरी खुसी पार्छ भन्नेमा प्रतीक्षारत छन् ।
