कैलाली, कञ्चनपुरको ऐतिहासिक गरिमा झल्कने गरी लक्ष्मीपुर, श्रीपुर, रामपुर विलासीपुर गा.वि.स. समाहित गरी १२३.३७ वर्ग कि.मि. क्षेत्रको ५३५४४ जन आबादीलाई बेलौरी बजार केन्द्र कायम गरेर २०७१ वैशाख २५ मा बेलौरी नगरपालिका निर्माण गरिएको हो । २०७२ को संवैधानिक प्रावधान अनुसार राज्य पुनर्संरचनामा साबिककै क्षेत्रफललाई १० वडामा विभाजन गरी स्थानीय सरकारको मान्यता प्राप्त बेलौरी नगरपालिका कृषि, उद्योग, वाणिज्य–व्यापार (राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय) र पर्यटन प्रवर्द्धन उच्च सम्भावना भएको क्षेत्रमा रहेको छ ।
२०७३ पुसमा सहरी विकास मन्त्रालयबाट खटिएको विज्ञ टिमले हुलाकी राजमार्ग र कलुवापुर बेलौरी सडकको सङ्गम स्थल वरिपरि फैलिएको बेलौरी बजार कैलाली कञ्चनपुरको साबिक सदरमुकाम क्षेत्र, भन्सार रोड छेउमै स्थित आफ्नै स्वामित्वका ३ वटा भवन र २१५५५ वर्ग मिटर क्षेत्रमा फैलिएको परिसर सहित कैलाली कञ्चनपुरको ऐतिहासिक नाका भन्सार एवं नेपाल भारत दुवैतर्फ सीमा विन्दुसम्म नै आबादी क्षेत्रको समेत स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनका सकारात्मक सूचकाङ्कका आधारमा नेपाल सरकारले बेलौरी बजारलाई नयाँ / नमुना सहर निर्माणमा सूचिकृत गर्दा बेलौरी नगरपालिकाको महत्त्व र जिम्मेवारी थपिएको छ भने यहाँका जनता उत्साहित भएका छन् ।
२०७९ वैशाख ३० को निर्वाचन परिणाम पछि नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विभिन्न क्षेत्रमा प्रचलित कानुनको बेवास्ता गरी सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था लक्षित वर्ग र समुदायको विधि सम्मत सहभागितालाई वञ्चित गराउँदा सम्बन्धित क्षेत्रको कामकाजका साथै पालिकाको दिगो विकास प्रगति र समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न अवरोध पैदा गरेको छ । तपसिलका केही प्रतिनिधि घटनाहरू उदाहरण हुन् ।
नगर विकास ऐन २०४५ संशोधन सहितको दफा ४.२.१. अनुसार बेलौरी नगर विकास समितिको अध्यक्षमा, नगर प्रमुख र दफा ४.२.७. अनुसार सदस्य सचिवमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ६.१ बैठकको कार्य विधिमा समितिको बैठक कम्तीमा २ महिनामा एक पटक बस्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए तापनि २०७९ वैशाख ३० को निर्वाचन परिणाम पछि अर्थात् २०७९ जेठ देखि हाल २०८१ जेठसम्म एक पटक पनि बैठक नबस्नु र समिति गठनको लागि पहल नै नगरिनु जिम्मेवार पदाधिकारीद्वयबाट कानुनको पालना नगरिएको हो ।
ढिलासुस्ती, बेवास्ता र लापरबाही हटाई नगर विकास समिति तत्काल गठन गरी विधि सम्मत सरकारी निकाय, जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, लक्षित वर्ग र समुदायको सहभागिता गराएर नयाँ / नमुना सहर निर्माणमा सूचिकृत बेलौरी बजार, नगरपालिका तथा यस क्षेत्रकै विकास र प्रगतिको स्वाभाविक गतिलाई अघि बढाउन भनी सरोकारवाला ११ जना नागरिकले २०८० फागुनमा नगर प्रमुखलाई सम्बोधन गरी बोधार्थ पत्र नगर कार्यपालिका प्रवक्ता, वडा अध्यक्ष २,४,७ (३ जना) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाएको ३ महिना बितिसक्दा समेत समिति गठनको पहल नगरिनु चेतनशील नगरवासी सरोकारवाला सरकारी निकाय, लक्षित वर्ग र समुदायका लागि गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
बेलौरी बजार, बेलौरी नगरपालिका एवं यस क्षेत्रकै जीवनरेखा मानिएको बेलौरी बजारदेखि बेलौरी भन्सार हुँदै नेपाल भारत सीमा विन्दुसम्म नक्साङ्कन, सीमाङ्कन भइसकेको झण्डै ४ कि.मि. (३ कि.मि ९१० मिटर) लामो ३० मिटर चौडाइ भएको भन्सार रोडलाई आधुनिक मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्नु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चर्चित ऐतिहासिक बेलौरी नाका भन्सारको स्तरोन्नतिका लागि अपरिहार्य सम्झेर नगरपालिकाले आफ्नै नेतृत्वमा लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरेर ४ वर्ष पहिले निर्माण लागत झण्डै ६२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको डि.पि.आर. (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तयार गरे तापनि निर्माणका लागि केन्द्र वा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायमा हालसम्म विधिसम्मत माग पेस नगर्नु चरम लापरबाही र बेवास्ता हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको सूचना र सरकारको आह्वानलाई ध्यानमा राखी माघ मसान्त भित्रै माग पेस गर्न सहज होला भन्ने उद्देश्यले सरोकारवाला १९५ जना नागरिकबाट हस्ताक्षरित निवेदन २०८० माघ २३ गतेमा पत्रकारहरूको उपस्थितिमा नगर प्रमुखलाई बुझाएको ३ महिना बढी समयसम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोले २०८१ वैशाख २६ गते सरोकारवालाको भेलाबाट एउटा सङ्घर्ष समिति गठन भई चार वटा (१. सडक क्षेत्र खाली गराइदिन, २. खाली गराएको सडक क्षेत्रका खाल्टाखुल्टी सम्म्याइदिन, ३. माटो पटान गराइदिन र ४. नगरपालिकाले तयार गरेको डि.पि.आर अनुसार निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्न) माग सहितको ७ दिने ज्ञापन पत्र नगर प्रमुखकै कार्यकक्षमा कार्यपालिका सदस्यहरू, पत्रकारहरू, सरोकारवाला नागरिकहरू सङ्घर्ष समिति समेतको उपस्थितिमा बुझाएको महिना दिन बितिसक्दा पनि नगरपालिका आफैँले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने मागको कुनै सुनुवाइ नगरिनु सम्पूर्ण चेतनशील नगर बासी, आम उपभोक्ता र सम्बन्धित सरकारी निकायका लागि चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।
चौथो नम्बरको मागको विषयमा भने २०८१ वैशाख ३१ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय धनगढीमा नगरपालिकाको प्रतिनिधि मण्डल गएर उक्त सडकखण्ड निर्माण गर्न ज्ञापन दिइएको लगतै भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरमा समेत पहल गर्नु सकारात्मक कदम मानिन्छ । इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरी र दुर्गा आधारभूत विद्यालयले सडक क्षेत्रमा बनेका आफ्ना संरचना हटाउनाले सडक क्षेत्र खाली गर्न गराउन अनुकूल वातावरण बनेको छ ।
नगरपालिकाले पटक–पटक विवादित सूचना प्रकाशित गरी सरोकारवाला नागरिक बिच भ्रम फैलाउने काम गरेको छ । सूचना गरेको विषयलाई विधिसम्मत प्रक्रियाले कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा भएको त्रुटिलाई ढाकछोप गर्न नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सिङ्गो कार्यपालिका र नगर सभालाई समेत प्रयोग गर्दा प्रस्तावित योजना नै असफल हुन गएका छन् । मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको लागि निःशुल्क जग्गा माग गरिएका सूचनाहरू उदाहरण हुन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन सहित दफा ११ “ट” अनुसार नगरपालिका भित्र सञ्चालित विद्यालयहरूको व्यवस्थापन रेखदेख र समन्वयका लागि समयमा नै नगर शिक्षा समिति गठन गरी क्रियाशील गराई राख्नुपर्नेमा २०७९ वैशाख ३० को निर्वाचन पछि हाल २०८१ जेठ (२ वर्ष) सम्म समिति गठन नै नगरेर सरोकारवाला सरकारी निकाय, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक साथै लक्षित वर्ग र समुदायको विधि सम्मत सहभागितालाई वञ्चित गराइनु नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतबाट कानुनको अवज्ञा गरिनुको साथै २ वर्षको समयावधि भित्र बेलौरी नगर शिक्षा समिति गठन नै नहुनु समितिको सिङ्गो एक अवधि रिक्त रहँदा समितिको निरन्तरतामा नै प्रश्न खडा भएको छ ।
नगरपालिका स्थापनादेखि हालसम्म (१० वर्ष) मा १२+४=१६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल र म्याद थप पुनः थप भइरहनुले पनि यस नगरपालिकाको प्रशासनिक अस्थिरता झल्किन्छ । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय दरबन्दीको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ । सङ्घ, प्रदेश र पालिका ३ तहको नगर प्रशासनिक संयन्त्र बिच प्रभावकारी समन्वयका लागि र प्रशासनिक संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउन उपरोक्त व्यवस्था गरिए तापनि बेलौरी नगरपालिकामा भने विगत लामो समयदेखि चार चार पटक म्याद थपेर पालिका मातहत दरबन्दीकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
नगरपालिकामा लामो समयदेखि धेरै कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छन् । यसले गर्दा कर्मचारीमा कामको अतिरिक्त बोझ पर्न गएर कार्य सम्पादनमा नकारात्मक असर पर्न गएको छ । पालिका सरकारमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको जस्तो प्रतिपक्षी बेन्च (Opposition Bench) नभएको, प्रत्यक्ष निर्वाचित र निर्वाचित अवधिको लागि स्थिर सरकार हो । त्यसैले बलियो सरकार पनि हो । द्रुत र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न, सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्नु, पालिकामा सुशासन कायम गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा राजनैतिक दल र नागरिक समाजको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । चेतना भया ......... ।
पङ्क्तिकार : केशव राज जोशी, पूर्व प्राचार्य, महाकाली मा.वि. बेलौरी
