काठमाडौँ, २८ बैशाख । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी अपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । महिला सुरक्षा दबाब समूहले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानुनहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू र समाधानबारे सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय संवाद” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो । ‘महिलासँग सम्बन्धित कानुनहरू अपूर्ण नै छन् । नागरिक ऐनमा पनि समस्या छ । त्यसैले कानुनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।
महिलाका समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालय पनि एकीकृत रूपमा साझा ऐन बनाउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै विभागहरूको एकीकृत गरेर ल्याउँछौँ । त्यसमा पनि महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानुनहरूमा के-के बुँदाहरू थप गर्ने यहाँहरू जस्तो कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूको राय, सल्लाह र सुझावमा हामीले कानुन ल्याउनेछौ ।’ विशेष गरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा धेरै समस्या भएको भन्दै उहाँले यसलाई राज्यले पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पनि सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।
श्रम ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले खास गरी गैर कानुनी ढङ्गबाट खाडी मुलुकमा गएका महिलाहरू पीडित हुने गरेको भन्दै यसलाई श्रम ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘यसो किन गर्नुपर्छ भने अहिले ट्रान्जिट भिसामा विशेष गरी खाडी मुलुकमा जाने हाम्रा दिदीबहिनीहरू फर्कँदाखेरि धेरै समस्या देखिने गरेको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘यौन हिंसामा पर्ने, गर्भवती भएर आउने, विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो समस्या देख्दा हामी भावुक पनि हुन्छौ तर यही समस्याका कारण महिलालाई विदेश जान भने बन्देज गर्नुहुँदैन । बरु त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा श्रम ऐनमा समावेश गरेर जानुपर्छ ।’
-1715357153.jpg)
युवा पुरुष मात्रै बाहिर जान सक्ने अवस्था आयो भने झन् समस्या उत्पन्न हुने भन्दै उहाँले वर्किङ भिसाबाट मात्रै जान पाउने खालको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ ? कुन तरिकाबाट जाँदा उत्तम त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै संवेदनशील केशहरू छन् । धेरै कोसिस गर्दा पनि त्यसरी गैर कानुनी रूपमा पठाउने, लैजाने व्यक्तिहरू सबै पहिचान हुँदा पनि ती व्यक्तिहरू पक्राउ गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।’ महिलाहरू आफ्नो पारिवारिक बाध्यताका कारण रोजीरोटीका लागि विदेश जाँदा समस्यामा पर्ने गरेको उहाँको भनाई थियो । ‘महिलाहरू रोजीरोटीका लागि भारत, श्रीलङ्का हुँदै दुवै कतार जाने गरेको पाइन्छ । उताबाट फर्केर आउँदा यी समस्याहरू निम्तिने गरेको छ । त्यसमा पनि घरेलु हिंसा, यौन हिंसा गर्ने अनेक रूपमा प्रताडित गराउने गरिएको छ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, ‘तर यसका लागि ठोस कानुन नहुँदा ती पीडितहरूको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन । श्रम ऐनमा पनि छैन अन्य ऐनमा पनि छैन ।’
बालविवाहको विषयमा अहिले पनि गाउँमा प्रत्येक महिना ५/६ वटा बालविवाहको केशहरू आइरहने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले सानै उमेरमा प्रेम, विवाह हुने त्यसपछि विभिन्न कुरा नमिल्दा बालकहरू बालविवाहमा पनि पर्ने गरेको बताउनुभयो । बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये अधिकांश त्यस प्रकारको केशका कारण सजाय काट्दै आएको उहाँले बताउनुभयो । महिलासँग सम्बन्धित ऐन, कानुनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने क्रममा मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसका लागि सुझाव दिन समेत आग्रह गर्नुभयो । ‘मन्त्रालयलाई पनि सुझाव दिन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्ता विषयहरूमा विधेयक टेबुल हुँदा संशोधन प्रस्तावहरू आउन सकेमा अझ राम्रो हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला हिंसा विरुद्धको नियमावली र चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विरुद्धको नियमावली संशोधनका लागि अगाडि बढाएका छौँ ।’ उहाँले ज्येष्ठ नागरिकको नियमावली पनि आउने तयारीमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
