हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०९ फागुन । न्याय पाउन वा आफ्ना मुद्दा सरकारलाई सुनाउन पीडितहरूले कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ? कि ज्यानकै आहुति दिनुपर्छ ? मिटरब्याजी साहु महाजनहरूको लुटाहा प्रवृत्तिले सीमा नै नाघेपछि तीन वर्ष अगाडिदेखि सङ्गठित हुँदै न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका मिटरब्याज पीडितहरूले यसअघि दुई पटक राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए । सरकारले आयोग नै गठन गरेर उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म न्याय नपाउँदा तेस्रो पटक पुनः आन्दोलित भएका उनीहरूले पूर्व र पश्चिमबाट २३ दिनको पैदल यात्रा पार गर्दै बुधबार काठमाडौँ प्रवेश गरेका छन् । गत माघ १६ गतेका दिन पूर्व र पश्चिमबाट एकै साथ मिटरब्याज पीडितहरूले न्याय मार्च सुरु गरे । पूर्व मेची स्थित झापाको काँकडभिट्टाबाट हिँडेको टोली चितवन हुँदै काठमाडौँ पुग्दै गर्दा ६ सय किलोमिटर भन्दा लामो पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौँ पुगेको छ । त्यस्तै, पश्चिम महाकाली स्थित कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट हिँडेको टोली चितवन हुँदै काठमाडौँ पुग्नै लाग्दा ७ सय किलोमिटर भन्दा लामो दुरी पार गरेको छ ।
२३ दिनसम्म लगातार हिँडेर यी दुवै टोलीले कर्णाली बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सरकार र १ सय भन्दा बढी स्थानीय तहहरू पार गरी सङ्घीय राजधानी पुग्नै लागे । तर यस बिचमा सङ्घीय सरकारले त उनीहरूको पीडा बुझेन बुझेन, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि उनीहरूको मुद्दामा कुनै चाँसो देखाएनन् । बरु थुप्रै ठाउँमा उनीहरूको आन्दोलनलाई अवरोध पुर्याउने स्थिति सिर्जना भए । साँघुरा र धुलाम्य सडकखण्डको पैदल यात्रा गर्दा सवारीसाधनले ठोक्दा डेढ दर्जन जति पीडितहरू घाइते भए । चिसो मौसममा कयौँ रात कठ्याङ्ग्रिँदै काट्नु पर्यो । बिरामी पर्दा सिटामोलसम्म मिलेन, तिर्खा लाग्दा पानी मिलेन, खाद्यान्नको अभावमा कयौँ छाक भोकभोकै रहनुपर्यो । धेरै महिलाहरूले शौचालय र सेनेटरी प्याडको अभाव भोग्नु पर्यो । हिँड्दाहिँड्दै खुट्टाका पैतालाहरूमा ठेला परिसके । यस्तै यस्तै कहालीलाग्दो नियति भोग्नुपर्यो यो यात्रामा पीडितहरूले ।
कानुनी राज्य छ भन्नु त, कसरी भन्नु ? सरकारले सुन्दैन पीडितको कुरा । बरु केही सामाजिक संस्थाहरू र मनकारी नागरिक अगुवाहरूले खाद्यान्न, पानी र आवासका लागि सार्वजनिक ठाउँसम्मको जोहो गरिदिए । मिटरब्याज पीडितहरूले विगतमा भोगेका पीडाको सामुन्ने यो न्याय मार्चमा खेपेको पीडा त सामान्य जस्तै हो । ऋण लिएको रकमको दश गुणा बढीसम्मको कागज गराएको, भने अनुसार सावाँ ब्याज चुक्ता गर्दा पनि घर खेत फिर्ता नगरेको, दृष्टि बन्धक भन्दै झुक्यानमा पारेर रजिष्ट्रेशन पास नै गरेको, उल्टै अदालतमा मुद्दा हालेर जग्गा पचाएको, पीडितहरू अदालत जान नसक्ने भएपछि घरबारविहीन हुन बाध्य बनाएको, ऋणका लागि धितो राख्न जमिन नभएपछि मिटरब्याजीकै शरणमा जान बाध्य हुनुपरेकोदेखि महिलाहरूलाई साहुले यौन सम्बन्धका लागि दबाब दिने गरेको सम्मका घटनाहरू कार्यदलको रिपोर्टमा उल्लेख छन् ।
मिटरब्याजको समस्या तराई मधेसका गरिब तथा अशिक्षित वर्गमा बढी देखिएको छ । बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नलिई गाउँघरमै साहु महाजनबाट तमसुक बनाएर चर्को ब्याजमा ऋण लिने, अनि घर बास नै गुमाउने स्थितिलाई नेपालमा ‘मिटरब्याज’ भन्ने गरिएको छ । विभिन्न देशले यस्तो कारोबारलाई ‘वित्तीय अपराध’ मानेर प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर नेपालमा भने ‘मिटरब्याज’ लाई अपराध मान्ने बेग्लै कानुन छैन । बढी ब्याज लिनेमाथि ठगी अन्तर्गत कारबाही चलाउने गरिए पनि कसिलो कानुन नहुँदा पीडितको सूची बढ्दै गएको छ । सरकारले यस सम्बन्धी मुद्दा लिन थालेपछि २९ हजार जति उजुरी परेका छन् । यीमध्ये ५ हजार जति उजुरीहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाटै किनारा लगाइसकेको सरकारी दाबी छ । तर ती पीडितहरूले पनि न्याय पाएको महसुस गरेका भने छैनन् । ऋण लिने व्यक्तिहरूले साँवा र नियमानुसारको ब्याज त तिर्नु नै पर्छ । तर ऋणीहरूलाई यसरी घरबारविहीन नै बनाउने र शोषण गर्ने साहुहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा भने ल्याउनै पर्छ ।
