वर्तमान कर प्रणाली थरै वैज्ञानिक र प्रगतिशील भएतापनि अपुरो रहेकोले कर प्रणालीलाई सुधार्न जरुरी रहेको नेकपा एमालेकी सांसद तथा संसद्को अर्थ व्यवस्था समितिकी सदस्य भगवती चौधरीले बताएकी छन् । आइतबार नगरकोटमा आयोजित न्यायिक कर प्रणालीका नीतिगत बहस कार्यक्रममा सहभागी हुँदै चौधरीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आम नागरिकका अत्यावश्यक वस्तुहरूमा समेत कर लगाउनु गलत भएको पनि बताइन् । मूल्य अभिवृद्धि कर केही वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील हुँदै गइरहे पनि त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै चौधरीले संसद्को अर्थ समितिमा बजेटका बेला अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नरलाई समेत बोलाएर छलफल हुने पनि बताइन् ।
‘हाम्रो कर प्रणाली केही प्रगतिशील र वैज्ञानिक त हुँदै गएको छ । तर, त्यसमा धेरै सुधारको खाँचो छ ।’ करका बारेमा सांसदहरू समेत अनविज्ञ भइरहेको अवस्थामा सरकारले जनतालाई प्रष्ट रूपमा बुझाउन नसकेको भन्दै चौधरीले कर सचेतनाहरू राज्यका तीनै तहका निकायहरूले गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही छुटहरू दिएको मदिराजन्य, मादक पदार्थमा कडाइ गरिनु सकारात्मक रहेको भएतापनि आम नागरिकका भान्सा कोठामा दैनिक प्रयोग हुने वस्तुहरू आलु प्याज लसुनहरूमा पनि कर लगाइनु गलत चौधरीले चर्चा गरिन् । ‘आम जनताले प्रयोग गर्दे लसुन प्याज, आलुजस्ता वस्तुहरूमा भ्याट लगाउनु गलत हो । यी बस्तुहरू आम्दानी नभएकाले पनि खाने भएकाले उनीहरूलाई असर गरेको छ ।’ सकारात्मक हिसाबले सोच्दा आत्मनिर्भर हुने कुरा भएतापनि यी वस्तुहरूमा तत्कालै आत्मनिर्भर हुन नसकिनेले व्यापारीहरूबाट किनेर खाँदा उपभोक्तालाई असर गरेको चौधरीको भनाई छ ।
बरु स्वास्थ्यमा असर गर्ने मदिरा, चुरोट खैनी जस्ता वस्तुहरूमा कर बढाउन चौधरीको सुझाव छ । कर प्रणाली वैज्ञानिक, व्यवहारिक र प्रगतिशील बनाउने सन्दर्भमा संसद्को अर्थ समितिमा बजेटका बेलामा अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैङ्क समेतलाई बोलाएर छलफल गरिएको बताउँदै सांसद चौधरीले राजश्वलाई वैज्ञानिक बनाउने सवालमा विज्ञहरूसँग छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताइन् । चौधरीले स्थानीय निकायमा बढी कर उठाइरहेको बताउँदै स्थानीय निकायहरूले सम्पत्ति कर सयौँ गुणा बढाउँदा जनता आक्रान्त भएको बताइन् । जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, मालपोत कर अव्यवहारिक रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यधिक उठाइरहेको चर्चा गर्दै उनले कुन शीर्षकमा कति कर उठाउनु पर्छ त्यसलाई वैज्ञानिक बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
छलफलमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले दलाल पुँजीवादीले वा बिचका ब्रोकरहरूले लबिङ गरेर अगाडी बढाएका फायलहरू एउटा पनि नरोकिएको तर सर्वसाधारणले ल्याएका फायलहरू अख्तियारले, सम्पत्ति शुद्धीकरणले, वन मन्त्रालय, वन विभाग आदीमा अनेक तरहले रोकिइरहेको बताउँदै कर लागू गर्ने सवालमा राज्य निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए । नेकपा एमालेका सांसद हरिप्रसाद उप्रेतीले हाम्रो व्यवस्था समाजवाद उन्मुख भए पनि कर प्रणाली समाजवाद उन्मुख नरहेको बताउँदै कर प्रणाली संविधान अनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिए । टाफजा नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता पूर्व मन्त्री भीमसेनदास प्रधान, नेकपा समाजवादीकी नेतृ रामकुमार झाँक्री लगायत संघ, प्रदेशका सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
