हरिश्चन्द्र बाग, कैलाली, २६ जेठ । दोदा जलाधार क्षेत्रका स्थानीय तहहरू बिच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मर्सीकोर, डिपीनेट र निड्स नेपालको समन्वयमा दोदा जलाधार क्षेत्रका सबै १० स्थानीय तहहरू बिच विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा उत्थानशीलताका अन्तर सम्बन्धित सवाललाई अन्तर स्थानीय तह स्तरीय संयन्त्र मार्फत सम्बोधन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्का सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा दोदा जलाधार क्षेत्रका बारेमा दुई दिन व्यापक छलफल गरी, समझदारी पत्रलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । कार्यक्रममा मर्सीकोरका साजन न्यौपानेले दोदा जलाधार क्षेत्रको अध्ययनले देखाएका विविध पक्षको बारेमा जानकारी गराउनु भयो । उहाँले वन फडानी, भूक्षय र अन्य मानवीय गतिविधिका कारण बढ्दो जोखिम रहेको बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्का सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरले नेपालमा विपद् पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यकतामा स्थानीय नेतृत्वको अहम् भूमिका हुने तथ्यलाई उजागर गर्दै अन्तर पालिका समन्वयको अपरिहार्यता माथि जोड दिनु भएको थियो । उहाँले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्षसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्रीलाई यस उदाहरणीय अन्तर पालिका समन्वयको बारेमा जानकारी गराई यस्तै अन्य जलाधार क्षेत्रमा अन्तर पालिका समन्वयका लागि केन्द्रबाटै नीति तथा योजना बनाउन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भयो । उक्त कार्यपत्र पछि स्थानीय तहहरूका प्रमुख तथा अध्यक्ष लगायतले तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणका आधारमा योजना, बहस पैरवी गर्दै सहकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । सूचना र स्रोतहरूमा पहुँच प्रदान गर्न, स्थानीय तहका लागि बैठक, कार्यशाला र तालिम कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुका साथै सहकार्यगत क्रियाकलाप र पहलमा स्थानीय समुदायहरूको संलग्नता र सहभागितालाई प्रवर्धन गर्न पनि यस्तो मञ्च आवश्यक भएको कुरालाई जोड दिनु भएको थियो ।
यसका अलावा आवश्यक प्रशासनिक सहयोग, स्रोत व्यवस्थापन र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नुका साथै सहकार्यगत क्रियाकलापहरूको सफल कार्यान्वयन गर्न, स्रोत, कर्मचारी र बजेट विनियोजन गर्न, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि प्रविधिमैत्री बहु प्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना र समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलनको लागि प्रकृतिमा आधारित समाधानका उपायहरू प्रवर्धन गर्न समेत यस्तो मञ्च प्रभावकारी हुने धारणा राख्नु भएको थियो । जलाधार क्षेत्रमा एकीकृत रूपमा काम गर्दा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई समेत प्राथमिकता दिइनु पर्ने, सामुदायिक विपद् व्यवस्थापन समितिको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने तथा स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक तथा आवधिक योजनाहरू तर्जुमा गर्दा उक्त समझदारी पत्रमा उल्लिखित विषयहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने सम्मका विषयहरू समझदारी पत्रमा समावेश हुनुपर्ने कुराहरूलाई जोड दिइएको थियो ।
स्थानीय तहहरूका प्रमुख तथा अध्यक्ष लगायतले राखेका धारणाहरू समेटेर डिपीनेट नेपालका उपाध्यक्ष अधिवक्ता डा. राजु थापाले समझदारी पत्रमा समान बुझाई ल्याउन सहजीकरण गर्नुभयो भने डिपीनेट नेपालका अध्यक्ष सूर्य बहादुर थापाले यस्तो बहुसरोकारवाला मञ्चबाट नै आवश्यक सहकार्य र समन्वय भएर, विपद्का जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न सहज हुने धारणा राख्दै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रम समापनका क्रममा मन्तव्य दिँदै कार्यक्रमको अध्यक्षता समेत गर्नुभएका निड्स नेपालका अध्यक्ष दुर्गा खरेलले कार्यक्रमले दोदा जलाधार क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौती र कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरू बिच साझा प्रतिबद्धता र सहयोगको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सबै स्थानीय तहहरू र कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।
