हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०४ माघ । कञ्चनपुर जिल्ला स्थित तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारका तीन जना मन्त्रीहरुले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी जनताको समस्या समाधान बारे शनिबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पीडित समक्ष समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले कञ्चनपुरका भूमिहीन, आरक्ष पीडितहरुका समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनु भयो । “भूमिहीन भएर बस्नु पर्दाको पीडा हामीलाई थाहा छ, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले भन्नु भयो, “जनता दुखी भएर मुलुकको समृद्धि हुँदैन । समतामूलक समाज पनि बन्दैन । त्यसैले कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित जनताको समस्या प्रति सरकार निकै गम्भीर छ ।”
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आरक्ष पीडित जनतालाई सधैं पीडामा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित, भूमिहीन जनताको समस्या समाधान गर्न नै आफुहरु आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।” सुकुम्बासी र भूमिहीन जनतालाई बासस्थानको व्यवस्था गर्ने सरकारको संकल्प हो, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि हामीले भूमि ऐन ल्याएका छौँ । भूमि ऐन मार्फत शक्तिशाली आयोग बनाएर भूमिहीन भएका जनताको समस्या समाधान गर्छौं ।”
सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खानेपानी मन्त्री बिना मगरले आरक्ष पीडित जनताका अगाडि यसअघि निर्वाचनको समयमा गरिएका बाचा तथा प्रतिबद्धता पूरा गरेरै छाड्ने बताउनु भयो । “धेरै वर्ष देखि यहाँहरुले त्रासदीपूर्ण जीवन बिताइरहनु भएको छ, उहाँले सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, ” त्रासदी पूर्ण जीवन र झुपडीमा बस्नुपर्ने दिनको अब चाँडैं अन्त्य हुने छ । हामी सबै प्रतिबद्धता र बाचा पूरा गर्ने छौँ भनेर भन्न आएका हौं ।” खानेपानी मन्त्री मगरले कञ्चनपुरका आरक्ष पीडित जनताको उचित बासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अनुसार उहाँकै अग्रसरतामा थप दुईजना मन्त्री कञ्चनपुर पुग्नु भएको हो ।
२०५८ सालमा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा सरकारले कञ्चनपुर जिल्लाका दश वटा गाविस रौतेलीविचुवा, बेल्डाँडी, रामपुरविलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुर लगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गरेको थियो । त्यो समय देखि घरबार विहीन हुँदै आएका भूमिहीन जनताको व्यवस्थापनमा यस अघिका जनप्रतिनिधि र सरकारको पहल विफल भएपनि समयसमयका विभिन्न आयोग भने गठन हुने गरेका थिए । यसअघिका सरकारहरुले समस्या समाधानका लागि भन्दै विभिन्न आयोग बनाए पनि त्यतिबेलाका आयोगले कुनै समाधानको निकास ननिकालेको आरक्ष पीडितहरुको आरोप छ ।
