भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले देश विकासमा लागि स्मार्ट गाउँको अवधारणा अघि बढाउनु पर्ने बताएकी छिन् । मंगलबार संसद्मा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका अधिकांश गाउँहरूमा अझै पनि आम जनताले चाहे अनुसारको विकास नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘मन्त्री त भइयो तर चुनौतीका चाङ छन् । लाखौँ जनता भूमि विहीन छन् । गरिबीको डङ्गुर छ । कतै मेरो मन्त्रालय बिचौलियाको थुप्रोमा टुस्स टुसाएको बिरुवा जस्तै त छैन? घोत्लिन्छु, मन्त्रालयको फाइल अध्ययन गर्छु र सङ्कल्प गर्छु’, मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘देश बनाउने हो भने शहर भन्दा पहिले गाउँ बनाउनुपर्छ । स्मार्ट शहर हैन, स्मार्ट गाउँको अवधारणा अघि सार्नुपर्छ ।’
उपयोग नगरी बाँझो राख्नेहरूको जग्गा सरकारले फिर्ता लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरूलाई दिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘जमिन नजोत्ने ओगटेर मात्रै बस्ने, राजमार्गहरूमा चार तल्ले बिल्डिङ ठोक्ने, ऐलानी जमिन ओगटेर बस्नेको जमिन राज्यले फिर्ता लिनुपर्छ । जसले जमिनको उपयोग भन्दा बढी जग्गा ओगटेर बसेका छन् त्यो राज्यलाई फिर्ता गराउनु पर्छ । र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई दिनुपर्छ । यसका लागि मैले मेरै पालोमा आवश्यक कार्यविधि तयार गरेर अघि बढाउने छु’, उनले भनिन् ।
भूमिहीनहरूलाई तत्काल जमिन उपलब्ध गराउन आफू लागि परेको मन्त्री श्रेष्ठले सुनाइन् । ‘जमिन खनजोत गर्नेहरूको हो त्यसैले कमैया, हरुवा चरुवा, मुसहर, डोम, चेपाङ आदी भूमिहीनहरूले जमिनको लालपुर्जा पाउनै पर्छ । हजारौँ वर्ष, हजारौँ मिटर जमिन जोत्नेको आज पाँच अङ्गुल पनि जमिन छैन । त्यसैले मेरै पालामा यस्ता खालका भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा दिने मेरो लक्ष्य हो’, उनले भनिन् । सहकारी मार्फत जनता ठगिएको गुनासो धेरै आउन थालेको भन्दै त्यसको छानबिन गरी आवश्यक कारबाही र समस्या न्यूनीकरणका लागि विज्ञसहितको विस्तृत अध्ययन टोली गठन गर्ने उनले बताइन् ।
