धनगढी, २७ चैत्र । डिपीनेट र नीड्स नेपालको समन्वयमा मर्सीकोरको ज्यूरीच बाढी उत्थानशीलता सञ्जालले दोदा जलाधार क्षेत्रमा जलवायु र प्रकोपको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न धनगढीमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो । दोदा जलाधार क्षेत्रका प्रदेश सांसदहरू, नगर प्रमुखहरू र प्रादेशिक सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू तथा विभिन्न सरोकारवालाहरूको समेत उपस्थितिमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको छ । मर्सीकोरका नवीन चन्द्र जोशीले विपद् व्यवस्थापनको आवश्यकतामा जोड दिँदै नेपालमा जुरिच फ्लड रेजिलियन्स एलायन्सका गतिविधिहरूको प्रस्तुति गर्नु भएको थियो भने डिपीनेट नेपालका उपाध्यक्ष डा. राजु थापाले दोदा जलाधार क्षेत्रको अध्ययनले देखाएको विविध पक्षको बारेमा जानकारी गराउनु भयो । जसले वन फडानी, भूक्षय र अन्य मानवीय गतिविधिका कारण बढ्दो जोखिम रहेको बारेमा समेत जानकारी गराउनु भएको छ । साथै उहाँले यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि सहयोगी संयन्त्र स्थापना गर्न सम्बन्धित सरोकारवालालाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्का सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरले नेपालमा विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणको आवश्यकतामा स्थानीय नेतृत्वको तल्लो तहसम्मको प्रयासमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री समक्ष छलफल कार्यशालाका सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । डिपीनेटका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले दोदा जलाधार क्षेत्रमा जलवायु र प्रकोप जोखिमको लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडी बढाउनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता सहितको संयन्त्र निर्माण गरी अगाडी बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका हरेक गतिविधिहरूमा समाहित गर्दै विभिन्न तहमा निर्माण गरिएको कानुन, नियमावली, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरामा समेत जोड दिनु भएको छ । सहभागीहरूले सरोकारवालाहरूको पहिचान, स्रोत नक्साङ्कन, र आवश्यक रणनीतिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि सुझाएको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेश सभा सदस्य, नगर तथा गाउँपालिका प्रमुख र विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम, दिगो कृषि अभ्यास, सुधारिएको पूर्व चेतावनी प्रणाली र अन्तर–पालिका स्तरीय संयन्त्र मार्फत समुदायमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिको आवश्यकतालाई उजागर गरेको थियो । सहभागीहरूले राष्ट्रपति चुरे, तराई, मधेस, संरक्षण विकास आयोजना, जनता तटबन्ध कार्यक्रम जस्ता विद्यमान आयोजना र संस्थासँग घनिष्ठ समन्वय र सहकार्यको महत्त्वमा जोड दिनुभएको छ । दोदा जलाधार क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक पहलहरू कार्यान्वयनमा नगरपालिकाहरूको जिम्मेवारीलाई मध्यनजर गर्दै समझदारी पत्र, एमओयूको मस्यौदा तयार गरिएको छ । सहभागीहरूले सुदृढ विपद् व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रयासहरू, जैविक विविधता प्रवर्द्धन गर्न वृक्षारोपण र निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय समुदायहरूलाई संलग्न गराउने आवश्यकतामा जोड दिनु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मन्त्री खगराज भट्टले असीमित मानवीय लोभलाई उजागर गर्दै भावी पुस्ताका लागि दोदा जलाधार संरक्षण गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रमले दोदा जलाधार क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौती र कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाहरू बिच साझा प्रतिबद्धता र सहयोगको भावनालाई अभिवृद्धि गरेको थियो भने कार्यक्रमले यस क्षेत्रको वातावरणीय अवस्था, सामाजिक–आर्थिक विकास र स्थानीय बासिन्दाहरूको जीविकोपार्जनलाई विपद् उत्थानशील बनाउन गर्नु पर्ने प्रयासहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
