काठमाडौं, पुस २२ । कञ्चनपुर जिल्ला स्थित तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका परिवारलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेत, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरबीच व्यापक छलफल भएको छ । कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितहरुको मागलाई छिटो भन्दा छिटो सम्बोधन गर्न तीनै जना मन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उक्त क्षेत्रका पीडित जनताका समस्या समाधान गर्न खानेपानी मन्त्री बिना मगरले अगुवाई गरिरहनु भएको छ ।
यसअघि पनि आरक्ष पीडितहरुले वन तथा वातावरण मन्त्री बस्नेतसँग भेट गरी घरबार विहीन भएका नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा वन मन्त्री बस्नेतले घरबारविहीन भएका उक्त क्षेत्रका जनताको उचित बसोबासका लागि व्यवस्थापन चाँडो गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले संकटकालको समयमा आरक्षबाट पीडित हुँदै आएका भूमिहीन जनताको व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले पनि घरबारबिहीन आरक्ष पीडितहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया जनाउनु भयो । मन्त्री अर्यालले जग्गाविहीन परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । २०५८ सालमा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा सरकारले जिल्लाका दश वटा गाविस रौतेलीविचुवा, बेल्डाँडी, रामपुरविलासपुर, लक्ष्मीपुर, पिपलाडी, झलारी, दैजी, सुडा, देखतभुली र कृष्णपुर लगायतका स्थानबाट बस्ती विस्थापित गरेको थियो ।
विस्थापित भएका परिवारले हालसम्म पनि जग्गा पाउन सकेका छैनन् । माओवादी द्वन्द्वको संकटकालका बेला विस्थापित भएका परिवारहरू शिविर बनाएर अझैपनि खुला आकाशमुनि जीवन बिताइरहेका छन् । लामो समयदेखि शिविरमा टहरा बनाएर बस्दै आएका विस्थापित परिवारले जग्गा दिएर भएर पनि सरकारले समस्याको समाधान गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
