हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, १२ पुस । कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को प्रथम चौमासिकको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेको छ । बेलडाँडी गाउँ कार्यपालिका र मातहतका कार्यालयहरूको काम कारबाही, सेवा प्रवाह, योजना एवं कार्यक्रम, बजेट जस्ता सार्वजनिक विषयमा सम्बन्धित सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबिच अन्तरक्रिया गराउने गराउने तथा सेवाप्रति सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउने र सेवाग्राहीहरूको गुनासो वा जिज्ञासाहरूको बारेमा हाकाहाकी प्रश्नोत्तर गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गरिएको बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशीले जानकारी दिनु भएको छ । मंगलबार दिउँसो गाउँपालिकाको सभा हलमा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा विभिन्न पेसाकर्मी तथा स्थानीय नागरिकहरूको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सबै वडाका वडाध्यक्षहरूले आआफ्नो वडाका गतिविधिहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज जोशीले गाउँ कार्यपालिका तथा विषयगत शाखाका गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । सरोकारवालाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, खेलकुद, यातायात, विद्युत् लगायत विकासका पूर्वाधारहरू, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन, संरक्षण र विकास, छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन र बजारीकरण, पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन, शान्ति र सुशासन लगायतका विषयमा प्रश्न तथा सुझाव राख्नु भएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूले सरोकारवालाहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो । प्रश्नकर्ता नागरिकहरूले राज्यले सरकारी क्षेत्रमा लगानी गर्ने तर राम्रो प्रतिफल नआइरहेको सन्दर्भमा विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकारी कार्यहरू गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।
स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको औजारको रूपमा हेरिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम प्रत्येक चौमासिक रूपमै गर्ने योजना रहे पनि मङ्सिरमा निर्वाचनको समयमा सबैको व्यस्तताले एक महिना ढिला हुन गएको र आगामी समयमा प्रत्येक चार महिना सकिने समयमा नै सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिश चन्द्र रानाले बताउनु भयो । निर्वाचनको समयमा बेलडाँडीका नागरिकहरूले विश्वास गरी स्थानीय तह सञ्चालनको कार्यभार सुम्पिएसँगै जनताकै काममा केन्द्रित भइरहेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति नाथको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सुशासन कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने अधिकार भए पनि यहाँका अधिकांश स्थानीय तहहरूले भने त्यसो गरेको पाइँदैन ।
सार्वजनिक निकायले दिने सेवाको बारेमा नागरिकबाट मूल्याङ्कन गराउने तथा सेवा प्रवाहमा थप सुधार ल्याउनको लागि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । नागरिकलाई सार्वजनिक निकायले गरेका गतिविधिहरूको बारेमा सूचना माग्ने, पाउने र अवलोकन गर्ने अधिकार सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले गरेको छ । हरेक सार्वजनिक निकायले आफूले सञ्चालन गरेका हरेक गतिविधिहरूको बारेमा नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको छ भने नेपाल सरकारले स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यविधि–२०६७ तयार गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
