हिजो मात्र २२ हजार ८२८ जनामा परीक्षण गर्दा १० हजार २५८ पोजेटिभ भयो । यो सानो कुरा हैन । गृह प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आदेश र विज्ञप्ति निकालेर बसेका छन् । कहाँ छ, मापदण्ड पालना ? के यही हो स्मार्ट लकडाउन ? यही गतिमा सङ्क्रमण बढ्ने हो भने अकल्पनीय अवस्था आउन सक्छ ।
तसर्थ
१. सरकारी ल्याब र हरेक वडाबाट निःशुल्क पिसिआर परीक्षण गर्ने व्यवस्था होस् ।
२. प्राइभेट अस्पताल तथा ल्याबमा रु. ५०० मा पिसिआर टेस्ट होस् ।
३. एन्टिजेन टेस्टको रेकर्ड र रिपोर्टिङ हुने व्यवस्था लागु होस् ।
४. कनट्र्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी होस् ।
५. सङ्क्रमित आइसोलेसनमा बसे नबसेको निगरानी होस् ।
६. सिमानाकामा कडाइ, परीक्षण, क्वारेनटिन र आइसोलेसनको व्यवस्था होस् ।
७. प्रहरी प्रशासनद्वारा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको प्रभावकारी अनुगमन होस् ।
८. हरेक स्वास्थ्य संस्था / टोल / क्लब आदिबाट निःशुल्क मास्क वितरण होस् ।
९. हरेक स्वास्थ्य संस्थामा कोभिडका बिरामीको निःशुल्क उपचारको लागि औषधि उपकरण तम्तयार होस् ।
१०. खोपमा देखिएको ढिलासुस्ती हटोस् । हरेक स्वास्थ्य संस्था र स्कुलमा खोप केन्द्र राखेर दिनमा १० लाख जनालाई खोप दिने व्यवस्था होस् ।
११. स्थानीय निकाय र प्रदेश सरकारको सक्रियता बढोस् ।
१२. आम नागरिक, व्यवसायी तथा देशकै अर्थतन्त्रको लागि लकडाउनमा नजाने प्रत्याभूति होस् ।
पहिलो र दोस्रो लहरमा तमाम कमजोरीका बाबजुद परीक्षण वडा वडाबाट गरिएको थियो, कनट्र्याक्ट ट्रेसिङ हुन्थ्यो, अहिलेभन्दा मापदण्डको अनुगमन हुन्थ्यो, क्वारेनटिन / आइसोलेसन केन्द्र सबैतिर थिए । के हामी हरेक क्षेत्रमा झन् पछि झन् ओह्रालो लाग्दै गएको हो ? सरकारको नागरिकप्रतिको दायित्व हराउँदै गएको हो ?
*डा. रवीन्द्र पाण्डे साहित्यकार, जनस्वास्थ्यबिज्ञ तथा शोधकर्ता हुन् ।
