काठमाडौँ । नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको छाता सङ्गठन गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको १० औँ केन्द्रीय महाधिवेशन, २७ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा राष्ट्रिय नागरिक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रम “महामारी नियन्त्रण, दिगो विकास र समृद्धिका लागि साझेदारी: स्वतन्त्रता, सुशासन र सामाजिक क्षेत्रको पहिचानका लागि पहरेदारी” नारासहित सम्पन्न भएको हो ।
सङ्घले सोही अवसरमा विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा केन्द्रित रही घोषणा पत्र जारी गरिएको छ । घोषणा पत्र जारी गर्दै कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सङ्घसंस्था र नागरिक सङ्गठनको तर्फबाट योगदान र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तथा साझेदारीका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको समेत सङ्घले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस्, सङ्घको १४ बुँदे घोषणापत्र ।।
१. नेपाली सामाजिक र नागरिक संस्थाहरूले शान्ति, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षमा विगत लामो समयदेखि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेकोमा परिवर्तित अवस्थामा समृद्धि र सुशासनको अभियानमा सक्रिय रहने कुरामा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहयोग र सहकार्यका लागि सरोकारवाला निकायहरूमा अपिल गर्दछौ ।
२. दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न र हासिल गर्नका लागि नागरिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छौ । तोकिएको समयमा लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि सबै सरोकारवालाहरूको सहकार्य, श्रोत साधनमा पहुँच तथा स्थानीयकरणका लागि राज्यका सबै तह, विकास साझेदार र सबै नागरिक सङ्घ संस्थाहरूमा आग्रह गर्दछौ । कसैलाई पछि नछोडौँ भन्ने सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै तथ्याङ्कका आधारमा अनुगमन गर्न र समावेशी रूपमा राज्यका सबै वर्ग र क्षेत्रको विकास र समृद्धिको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछौँ ।
३. नेपालले लामो समयदेखि गरेको राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन सफल भई संविधान निर्माण पश्चात् राज्यको पुनर्संरचनासँगै सङ्घीयताको कार्यान्वयन भइरहेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्दै राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने, जलविद्युत लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग मार्फत स्वदेशी पुँजी निर्माण गरी निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र रोजगारमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका कार्यनीति र योजना ल्याउन र यसमा सबै सरोकारवाला क्षेत्रलाई परिचालन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
४. स्वदेशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त नहुँदा श्रमका लागि युवा जनशक्ति विदेशिनु परेको र सीप अभावका कारण कमसल र न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको साथै वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने, श्रम शोषण र मानव बेचबिखन पनि हुने गरेको तितो यथार्थलाई मध्यनजर गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नेपालीलाई सीपयुक्त बनाउने, आप्रवासनलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन र विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नको लागि वातावरण सृजना गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
५. विश्व महामारीका रूपमा आएको कोभिड १९ ले देशमा मानवीय र आर्थिक क्षति भोग्नुपरेको अवस्थामा नागरिक समाज सङ्गठनका रूपमा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरूले सरकारका निकायसँग समन्वयका साथ स्वास्थ्य सचेतना, प्रतिकार्य, रोकथाम तथा उपचार र पुनर्लाभका कार्यहरू मार्फत समुदायको जीवन सहज बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै यसको दीर्घकालीन रोकथामका लागि सबै जनतालाई समयमै पूर्ण खोपको व्यवस्था र कोभिडको असर न्यूनीकरण गर्न आर्थिक सामाजिक पुनर्लाभका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन जोडदार माग गर्दछौ ।
६. देशमा अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन मार्फत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई तीन तहका सरकारमार्फत देश सञ्चालन भइरहेको परिपेक्ष्यमा नेपाली गैससहरु असान्दर्भिक र पुराना ऐन कानुनबाट शासित छन् । यस परिवेशमा गैसस महासङ्घले समय सापेक्ष छाता ऐनका लागि निरन्तर वकालत गर्दै आएको भए पनि यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यसर्थ सामाजिक रूपान्तरणका बाहकका रूपमा रहेका नागरिक सङ्गठनहरू संस्था सञ्चालन तथा नियमनको ऐनको रूपमा रहेको सङ्घ संस्था ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ र समाज कल्याण ऐन २०४९ खारेज गरी समय सापेक्ष छाता ऐनको रूपमा नागरिक सङ्गठन मैत्री एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तत्काल ल्याउन र सामाजिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र घोषणा गर्न समेत माग गर्दछौ ।
७. नागरिक तथा सामाजिक संस्थाहरूलाई निजी कम्पनीहरूलाई जस्तै मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गरेको र भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाहरूलाई व्यापार गर्ने संस्था झैँ व्यवहार गरी महालेखापरीक्षकको कार्यालय जस्ता निकायबाट कर असुल्न लगाएको प्रति महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । करमा रहेको अन्यौलता हटाउन र समाज सङ्घसंस्थाको दिगोपनाको लागि सामाजिक उद्यमशीलता नीति र कार्यक्रम ल्याउन जोडदार माग गर्दछौ ।
८. जलवायु परिवर्तन र बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भूभाग बाढी, पहिरो, डुबान कटानको उच्च जोखिम रहेको र ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । यसर्थ विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि भू उपयोग र सुरक्षित बसोबास योजना, सुरक्षित सडक सञ्जाल निर्माण, विपद् व्यवस्थापन संयन्त्रको सही परिचालन गरी विपद् उत्थानशील राष्ट्र निर्माण हुने गरी सरोकारवालासँग सहकार्य गरियोस् ।
९. छिमेकी देश भारतसँग सिमाना जोडिएको भूभागमा पटक पटक सीमा विवाद भइरहेको र सीमा विवादका क्रममा सीमा क्षेत्रका कतिपय नेपालीहरूले शहादत प्राप्त गरेको अवस्था छ । भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण गर्ने कतिपय स्थानमा अझै पनि नेपाली भूमिमा निर्बाध आवतजावत, विकास निर्माण र उपभोग गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा सीमा क्षेत्रको विवाद समाधानका साथै लिपुलेक, कालापानी लगायतका अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिइयोस् ।
१०. महिला माथि हुने हिंसा, मानव बेचबिखन, बालबालिका ओसारपसार, बालबालिका माथि हुने दुर्व्यवहार, जातीय विभेद तथा छुवाछुत जस्ता कुसंस्कार प्रति स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार अति संवेदनशील भई यस्ता गतिविधि रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियोस् । कोभिड १९ का कारण बालबालिका र उनीहरूको शिक्षामा परेका दूरगामी असरहरूको सम्बोधन गरियोस् ।
११. राज्यका हरेक तह र क्षेत्रहरूका सबै तहमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पिछडिएको क्षेत्रको सम्मानजनक समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न सरकार, राजनीतिक दल लगायतका सरोकारवालासँग माग गर्दछौ । राजनीतिक दल र राज्यका निर्णायक तहमा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ ।
१२. मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति र लामो समय बाँकी रहेको द्वन्द्व पीडितहरूका लागि उचित राहत लगायत दीर्घकालीन व्यवस्थापनका कामहरूलाई राष्ट्रिय सहमति सहित समयमा सम्बोधन गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन नागरिक सङ्गठनको तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौँ ।
१३. सामाजिक उद्यमशीलता र व्यावसायिकताको प्रवर्द्धन, अनुकूल नीतिगत व्यवस्था र विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा गैसस–सरकार साझेदारीको प्रवर्द्धन गरी सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको संस्थागत दिगोपनाका लागि सहयोग पु¥याउन माग गर्दछौँ ।
१४. नेपालका लागि लक्षित वैदेशिक सहायताको निश्चित प्रतिशत सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन, वैदेशिक सहयोग तथा विकास प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, नेपालका लागि छुट्टाइएको विकास सहायतामा विदेशी संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण हटाउन र पारदर्शिताका लागि माग गर्दछौँ । आर्थिकन्युज
