किशोर तामाङ, कञ्चनपुर ०२ असोज । कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पुनर्वासमा बाढी पिडितलाई राहत सामग्री बितरण गरिएको छ । जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढी जोड्ने दोदा नदिमा गत भदौ ११ गते आएको बाढीका कारण पुनर्वास नगरपालिका ५ सिमरी गाउँका ८५ घरपरिवार बिचल्लीमा परेका थिए ।
घर डुबानमा परी भण्डारण गरेर राखेको खाद्यान्न बाढीले बगाएकाले आजभोली खानाको जोहो गर्न धौधौ भईरहेका बेला बिजय गालिल युवा समुहको सहकार्य र कर्णाली प्रदेशको जुम्ला जिल्ला हाल काठमाण्डौँ निवासी अमर बिष्टको व्यक्तिगत सहयोगमा बाढी पीडित ८५ घरधुरीलाई दुई लाख मूल्य बराबरको चामल, दाल तेल, सोयाबिन, नुन, साबुन इत्यादि खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेका थिए । खाद्यान्न पाएपछि घर डुबानमा परेका पीडितहरू हर्षित भएका छन् ।
बाढीको समय स्थानीय सरकारले केही दिन खानाको बन्दोबस्त गरेपनि हाल भोकमरीको चिन्तामा बाँचिरहेका बाढी पिडितलाई यतिखेरा स्थानिय सरकारले समेत बेवास्ता गरेको बाढी पीडितहरूको गुनासो गरेका छन् । बिभिन्न संघ संस्थाहरुले केही स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएपनि प्रत्येक घरधुरीका लागि खाद्यान सहयोग भने पहिलो पटक प्राप्त भएको भिमसेन विपद् व्यवस्थापन समिति पुनर्वासका अध्यक्ष तीर्थलाल रानाले बताउनु भयो ।
बिभिन्न संघसंस्थाले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरे तापनि खाद्यान्न सहयोग भने पहिलो पटक प्राप्त भएको बताउँदै उनीहरुले सहयोगी दाता अमर बिष्टलाई धन्यबाद दिँदै भगवानकाे संज्ञा दिएका छन् । राज्यबाट उपेक्षित गरिएका रानाथारु बस्तीमा विपद् आएको महिनादिन बितिसक्दा पनि स्थानिय सरकारले खाद्यान्न सहयोग तथा पुनस्र्थापना गर्न नसकेको अवस्थामा अपरिचित टाढाको मान्छेले सहयोग गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै सरकारले यथाशीघ्र पीडितहरूको पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने रानाथारु उत्थान समन्वयन मञ्च पुनर्वासका अध्यक्ष धोके रानाले बताउनु भयो ।
दिनदुखी, अप्ठयरोमा परेका मानिसहरु माझ सहयोग गर्न पाउनु निकै नै खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि बिपत र जोखिममा परेका समुदाय माझ आफुले सक्दो सहायोग गर्ने खाद्यान्न सहायोगदाता अमर बिष्टले बताउनु भयो । जुम्ला जिल्ला स्थायी बसोबास रहनु भएका अमर बिष्टले बिभिन्न समयमा अप्ठेरोमा परेका व्यक्तिहरुको उद्धार तथा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ । व्यक्ति र संघसस्थाहरुबाट बाढी पीडितका लागि सहयोग प्राप्त भई रहँदा बाढी प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुको जिउधनको सुरक्षार्थ पुर्नस्थापना वा जोखिम मुक्त बस्ती निर्माणका लागि नेपाल सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।