हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, २१ साउन । संघीय सरकारले हालै विघटन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कञ्चनपुर स्थित कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरको सभा हलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विघटित आयोगका कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्ष कमला बोहराले हालसम्मको कार्य प्रगति र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो । गत फागुन देखि कार्य शुभारम्भ गरेको आयोगको कञ्चनपुर स्थित कार्यालयले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निषेधाज्ञाको समयमा पनि निरन्तर काम गरेर ६० देखि ७० प्रतिशत जति कार्य सम्पन्न गरिसकेको बताइएको छ ।
२०७८ असार मसान्तसम्म सङ्कलित भूमि सम्बन्धी विवरणहरू मध्ये कञ्चनपुर जिल्लाका ९ वटै स्थानीयबाट ४ हजार २ सय ६५ जनाले अनुसूची ३ अनुसार र ६० हजार ९ सय २६ जनाले अनुसूची ४ अनुसार गरी जम्मा ६५ हजार १ सय ९१ जनाले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमै फाराम भरेको बताइएको छ । त्यस्तै, ६ हजार ४ सय २४ जनाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरको कार्यालयमा अनुसूची २ अनुसारको फाराम भरेको बोहराले बताउनु भयो । गत आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण तथा अनौपचारिक भू सम्बन्ध व्यवस्थापन कार्यक्रम उपशीर्षकमा प्राप्त बजेट २४ लाख ८३ हजार २ सय ३५ रुपैयाँ मध्ये २० लाख १ हजार २०६ रुपैयाँ पारिश्रमिक सहित विभिन्न शीर्षकमा खर्च भएको र ४ लाख ८२ हजार २९ रुपैयाँ बचत भई फिर्ता गएको कार्यालयले जनाएको छ ।
करिब ६ महिनाको यस अवधिमा आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरले कञ्चनपुर जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तह हरूमा सम्झौता गरी आयोगको कामलाई अघि बढाएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख, इकाई प्रमुख र प्रशासनिक प्रमुखहरू सँग अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । स्थानीय तहका प्रत्येक वडाहरूमा लगत सङ्कलन अभिमुखीकरण तालीम सम्पन्न गरिएको बताइएको छ । प्रत्येक स्थानीय पालिकाहरूमा वडामा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा स्तरीय सहजीकरण समिति र नगरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा नगर स्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिसकिएको छ । जसमा सदस्यको रुपामा प्रतिपक्षी ठुला राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,नागरिक समाजका प्रतिनिधि २ जना दलित महिला सहित २ जना महिला सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो ।
त्यस्तै, सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा जनताको सहज पहुँचका लागि घरदैलोमै लगत सङ्कलनकर्ता हरूलाई पठाई उनीहरूको वास्तविक विवरण भरी लगत सङ्कलन कर्ताको रोहवरमा वडा अध्यक्षले प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यवस्था सहित प्रत्येक वडा बाट लगत सङ्कलन गर्ने कार्य पूर्ण भएको थियो । वडाहरूबाट आएका लगतहरूको आयोगले निर्माण गरेको प्रबिष्टीकरण प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने कार्य ९ वटै स्थानीय तहहरूमा चलिरहेको छ । जग्गाको नाप जाँच गर्नको लागि आयोगले प्रत्येक पालिकाहरूमा २ जना अमिन र २ जना सर्वेक्षकहरू तोकी पठाइएको र उनीहरूको अभिमुखीकरण तालीम जिल्ला आयोगमा सम्पन्न भइसकेको समेत बताइएको छ । भिमदत्त नगरपालिका वडा नं. १६ कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. ४, वेदकोट नगरपालिका वडा नं. १ र बेलडाँडी गाँउपालीका वडा नं. ३ मा जग्गा नाप जाँचको कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
वडा सहजीकरण समितिले नाप जाँचको पूर्व तयारीका लागि अस्थायी निस्सा वितरण गर्ने काम वेदकोट नगरपालिका १, कृष्णपुर नगरपालिका ४, बेलौरी नगरपालिका वाड नं. ४, लालझाडी गाँउपालीका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका वाड नं. ९ र भिमदत्त नगरपालिका वडा नं.१६ मा सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । विगतको आयोगले गरेका अधुरा कार्यहरू सम्पन्न गर्नको लागि अनुसूची २ मार्फत आयोगको जिल्ला कार्यालयले ३५ दिने सूचना जारी गरी गत फागुन १० गते देखि सुरु गरेको थियो । अनुसूची २ अन्त्रगतका विगतका आयोगले गरेका कामहरूलाई पूर्णता दिने र जनताले पाएका स्रेस्ता विहीन पुर्जाहरूलाई प्रमाणित गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणहरूको अनुसन्धान गर्नको लागि जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट ३ वटा रजिष्टर र २ हजार ८ सय ४० वटा स्रेस्ता पुर्जाहरू प्राप्त भएका थिए । ६ हजार ४ सय २२ वटा अनुसूची २ अन्तर्गत निवेदनहरुलाई कानुनी प्रक्रियामा अगाडी बढाउनका लागि आवश्यक प्रमाणहरू अन्तर्गत विगतका आयोगहरूले गरेको निर्णय पुस्तीकामा भएको नाम सेतो पुर्जा स्रेस्ता, विगतको आयोगले गरेको निणर्र्य भिडाई सकेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, जिल्ला नापी कार्यालयलाई पटक पटक विगतको आयोगले प्रमाणित गरेका नक्साहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दा गर्दै पनि उपलब्ध हुन नसकेको कारणले गर्दा आयोगले समयमै अनुसूची २ का निवेदन माथि न्याय गर्न नसकेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । विभिन्न प्रतिकुलताका बाबजुद पनि भूमि आयोग कञ्चनपुरले बेलौरी नगरपालिका र बेल्डाँडी गाँउपालीका भित्रका ५२ परिवारको पूर्व आयोगको निर्णय पुस्तीकामा नाम भेटिएको नापी कार्यालयमा फिल्ड बुक र नक्सा भेटिएको तर स्रेस्ता नभेटिएको अवस्थामा सबै प्रमाण जुधाई हेर्दा दिन मनासिब ठानिएकोले त्यसमा कारबाही अघि बढाई जनताले पुर्जा प्राप्त गर्ने आशाको अन्तिम बिन्दुमा पुग्दै गर्दा फेरी भूमि आयोग खारेज गरिनु यो देशमा विद्यमान असमान व्यवस्था र गरिब जनताको गास, वास र कपास माथिको ठाडो प्रहार रहेको ठहर गरेको छ ।
भूमि आयोग कञ्चनपुरले हालसम्म १० वटा बैठक सम्पन्न गरेको जनाएको छ । उक्त बैठकबाट मुक्त कमैयाहरूको हकमा सरकारले वितरण गरेको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा १० वर्ष सम्म बिक्री वितरण हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन भनी ब्यहोरा उल्लेख भएकोमा र १० वर्ष अवधि भई सक्दा पनि उक्त जग्गाको बिक्री, हक हस्तान्तरण र धितो बन्धकीमा कठिनाइ भएकोले मुक्त कमैयालाई जग्गाको पूर्ण उपभोग गरी आर्थिक लगायतका अवसर उपभोग गर्ने कार्यमा बाधा आएको भन्ने विषयमा लिखित र मौखिक रूपमा पटक पटक समितिमा गुनासो आएकोमा यस विषयलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई यथोचित पहलका लागि आयोगको केन्द्रीय कार्यालय मार्फत पहल गर्न सिफारिस गरिएको बताइएको छ । कञ्चनपुर जिल्लाको हकमा अव्यवस्थित बसोवासी हरूले निवेदन बुझाउने समय देखिनै अव्यवस्थित बसोवासी हरूले बुझाउने जग्गाको राजस्व मूल्य बढी भएको विषयमा उठाउँदै आएकोमा जग्गा धनीले बढीमा ३ देखि ५ प्रतिशत राजस्व असुल गर्ने गराउने विषयमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयलाई आवश्यक पहल कदम गराउन अनुरोध गर्ने र मुक्त कमैया तथा कमलरीहरूको आवासको व्यवस्थाको लागि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरिएको समेत बताइएको छ ।
आफूहरूलाई पदबाट हटाएको भए मात्रै पनि कुनै आपत्ति नहुने भए पनि आयोग नै विघटन गर्दा दशौँ लाख जनताहरू संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको आयोगको ठहर छ । यद्यपि विघटित आयोगले गरेका कार्यलाई नै निरन्तरता दिई अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकहरूलाई जग्गा र लालपुर्जा वितरण गर्न विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष कमला बोहराले सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो । भूमि आयोग कञ्चनपुरको अध्यक्ष भई पदभार ग्रहण गरे पश्चात् कार्य सहजताका लागि सहयोग गर्ने जिल्ला समन्वय समिति परिवार, कञ्चनपुर जिल्लाका ९ वटै पालीकाका प्रमुख, उपप्रमुख, इकाई प्रमुखहरू, आयोगले गरेका कार्यहरूलाई जनता सामु पु¥याउन सहयोग गर्नुहुने पत्रकारहरू, भूमि आयोग कञ्चनपुरका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू प्रति अध्यक्ष बोहराले धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति र कञ्चनपुर जिल्ला शाखाका पदाधिकारी सहित दर्जनौँ क्रियाशील पत्रकारहरूको उपस्थितिमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विघटित आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका विज्ञ सदस्य किशोर लिम्बु तथा कर्मचारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
