हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, १६ साउन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरले अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई दिइने जग्गाको राजस्व मूल्य घटाई ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म कायम गर्न आयोगको केन्द्रीय कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । हालै बसेको बैठकबाट गरिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष कमला बोहराले कञ्चनपुर जिल्लाका अव्यवस्थित बसोबासीहरूले लगत सङ्कलनको समय देखि नै उहाँहरूले बुझाउने जग्गाको राजस्व मूल्य बढी भएको विषय उठाउँदै आएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
स्थलगत रूपमा समेत परिस्थिति अध्ययन गर्दा जग्गा वितरणको कार्य सुरु गर्नु पूर्व नै यस विषयमा ठोस निर्णयमा पुग्नु पर्छ भन्ने हेतुले घटीमा ३% देखि बढीमा ५% भन्दा बढी राजस्व लिनु जनहित विपरीत हुने देखिएकोले यस विषयमा गहिरो अध्ययन गरी मूल्यका सम्बन्धमा व्यवहारिक निर्णयका लागि समयमै आवश्यक पहल गरिदिन केन्द्रीय आयोग मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष बोहराले बताउनु भयो ।
त्यस्तै, कञ्चनपुर जिल्लाका मुक्त कमैयाहरूलाई सरकारले वितरण गरेका जग्गा धनी पुर्जामा १० वर्षे हदबन्दी लगाई बिक्री वितरण, बैङ्क धितो, अंशबण्डा नहुने भनी व्यहोरा उल्लेख गरिएको र १० वर्ष पुगिसक्दा पनि अन्य कुनै निर्णय नभएकोले मुक्त कमैयाहरूले जग्गाको पूर्ण स्वामित्व सहित उपयोग गरी आर्थिक लगायतका अवसरमा बाधा नआओस् भनी यो विधिलाई हटाउन आयोगको केन्द्र मार्फत सरकारलाई यथोचित पहलका लागि लिखित निर्णय सहित अनुरोध गरिएको छ ।
त्यसैगरी, विगतको आयोगले वितरण गरेका पुर्जाहरूको स्रेस्ता कायम नभएका कारण हक हस्तान्तरण बेचबिखन नभएको अवस्थामा स्रेस्ता, नक्सा, फिल्ड बुक, सेतो पुर्जा र माईन्युटमा निर्णय भएको नामको आधारमा प्रक्रिया पु¥याई लालपुर्जा वितरण गर्ने निर्णय समेत भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका अध्यक्ष कमला बोहराले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार विगतका आयोगले पुर्जा वितरण गरेका तर स्रेस्ता कायम नभएका बेलडाँडी गाउँपालिका र बेलौरी नगरपालिका क्षेत्र भित्रका नागरिकहरूलाई आयोग कञ्चनपुरले यही साउन अन्तिम साता देखि भदौ पहिलो सातासम्ममा जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने कार्य सुरु गरिसक्ने तयारी गरेको छ ।
