कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका आरक्षपीडितहरुले सुरेन्द्र बम नेतृत्वको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलको प्रतिवेदन पीडितको हितमा भएको बताएका छन् । आरक्षपीडितले बम नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पीडितको हितमा भएको उल्लेख गर्दै प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलले वषौँ देखि विस्थापित भएका आरक्षपीडित परिवारलाई कम्तीमा १० कट्टा जमिन वा जमिन दिन नसके ६० लाख मुआब्जा रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव सहितको निर्णय गरेर हालै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आरक्षपीडित हर्षित भएका छन् । केही दिन अघि मात्रै आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र बमले निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य नर बहादुर धामी सहितको उपस्थितिमा वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको पुनर्स्थापना लागि प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
बिहीबार आरक्षपीडित जिल्ला समन्वय सङ्घर्ष समितिले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बम नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको स्वागत गरेको छ । सङ्घर्ष समितिले ४७ वर्ष अर्थात् झन्डै पाँच दशकमा विभिन्न २९ ओटा आयोग गठन हुँदा कुनैपनि आयोगले पीडितको हित भन्दा सत्ता र भत्ता पचाउने काममा मात्रै तल्लीन भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । ‘सुधीर कोइराला नेतृत्वको २९ औँ आयोगले विस्थापित परिवारलाई १ कट्टा जमिन वा पाँच लाख रकम दिने भनी गरिएको लज्जास्पद सिफारिसले पीडामाथि पीडा र गरिबीको खिल्ली मात्रै उडाएन, पीडितको घाउमा नुन चुक छर्ने काम गर्न समेत पछि परेनन्, तर जनता सामु जनउत्तरदायित्व अविचलित भई जनताको पक्षमा काम कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको असली पाठ बम नेतृत्वको कार्यदलले सिकाएको छ’, आरक्षपीडित सङ्घर्ष समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
३०औँ कार्यदलका संयोजक बमले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनले आरक्षपीडित प्रति घरपरिवारलाई १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ मुआब्जा रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुले वषौँ देखि आफ्नो थातथलो अधिग्रहणमा परी पीडामा बाँचेका विस्थापितको घाउमा मलहम लगाउने काम गरेको पीडितको अनुभूति छ । ‘आजसम्मका कार्यदल तथा आयोगले पेस गरेका सिफारिसहरू भन्दा पीडितको पक्षमा बोल्ने गरी गरिएको सिफारिस बम नेतृत्वको कार्यदलकै सिफारिस पहिलो सिफारिस हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जुन आरक्षपीडित घरपरिवारले उच्च सम्मान सहित सो प्रतिवेदनको हार्दिक स्वागत गर्दछौँ ।’ सङ्घर्ष समितिले २० वर्षदेखिको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै समाधान तर्फ लैजान सहयोग गर्ने पूर्व वन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य नर बहादुर धामी, विभिन्न राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी लगायत बम नेतृत्वको कार्यदल प्रति आभार प्रकट गरेको छ ।
आरक्षपीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा कार्यदलको सिफारिस प्रतिवेदनलाई आयोगको समय सीमा भित्र कार्य सम्पादन गरी आरक्षपीडित परिवारको मुहारमा हर्ष प्रदानका लागि अपेक्षा गरिएको छ । २०५८ सालमा तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा तत्कालीन रौतेलिविचुवाबाट विस्थापित भएका पीडित पदमा पालले सुरेन्द्र बम नेतृत्वको आयोगले पीडितकै हितका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको बताए । ‘विगतका आयोगले भत्ता खाने, नामका लागि र काम भन्दा शासनका लागि काम गरे’ उनले भने, ‘बम नेतृत्वको आयोगले पीडितको हितमा काम गरेको छ, त्यसलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ बेलडाँडीबाट विस्थापित आरक्षपीडित लालसिंह बिष्टले बम नेतृत्वको आयोगले पीडितको हितमा काम गरेको अनुभूति भएको बताए । ‘हेर्नुहोस् म २०५८ सालमा विस्थापित र मेरो जमिन सरकारले खोस्यो’ उनले भने, ‘उति बेला देखि २०७७ सम्म पनि थुप्रै आयोग गठन भए तर, बम नेतृत्वको आयोगले पीडितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जमिन नै दिन खोजेको छ ।’
देखतभुलीबाट विस्थापित पदम रानाले वर्तमान आयोगको काम सुरुवाती चरणमै राम्रो पीडितकै हितमा भएको बताए । कृष्णपुरबाट विस्थापित भई खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका राम चौधरीले बम नेतृत्वको आयोगबाट पुनर्स्थापना हुनेमा आशावादी रहेको बताए । सुडाबाट विस्थापित भएका आरक्षपीडित बलवीर सिंह भण्डारीले विगतका आयोग भन्दा यस आयोगले कम्तीमा पनि जमिन वा मुआब्जा रकम दिने प्रस्ताव गर्नु सह्रानीय भएको बताए । बेलौरीबाट विस्थापित भएका आरक्षपीडित गणेश लुहारले विगतमा गठन भएका आयोग भत्ता खानेमै ठिक्क भएकोले पीडितको हितमा के गरे, गरेनन् भन्ने समेत थाहा नहुने अवस्था थियो, तर वर्तमान आयोगले पीडितको हितमा गरेको काम जानकारी भएकोले खुसी भएको बताए । आरक्षपीडित जिल्ला समन्वय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले पीडितको हितमा काम भएको बताए । अध्यक्ष भण्डारीले आयोगले ल्याएको प्रतिवेदन सरकारले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले पुनर्स्थापना भए पीडितको न्याय नै हुने बताए ।
