हरिश चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, १४ भाद्र । उखु उत्पादक किसानहरुलाई नेपाल सरकारले दिने घोषणा गरेको अनुदान रकम दिन ढिलाइ गरेपछि कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगका उखु उत्पादक कृषकहरुले छिटो भुक्तानीका लागि माग गर्दै शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेशको खबरदारी तथा पैरवी समिति बेलौरीका संयोजक हरेन्द्र सिंह विष्टका अनुसार महाकाली सुगर मिलले किसानहरुको उखुको भुक्तानी गरिसकेको, चिनिमिलले तिर्नुपर्ने भ्याट रकम पनि सरकारलाई बुझाइसकेको र किसानहरुबाट नेपाल सरकारले माग गरेका कागजात पनि बुझाइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले किसानलाई दिने भनिएको अनुदान रकम दिन ढिलाई गर्दा किसानहरूलाई मल, खादको समस्या, घर खर्चको समस्या एकातिर छ भने चिनिमिल चलेको ९ महिना भैसक्दा र चिनिमिल बन्द भएको ५ महिना बितिसक्दा किसानको पैसा नदिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीपुर्ण व्यवहार हो । उहाँले ७ दिने अल्टिमेटम सहित ज्ञापनपत्र बुझाएको र बेवास्ता गरी ढिलो गरेमा किसान अन्दोलित हुने निश्चित रहेको समेत बताउनु भयो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशिल कुमार बैद्यले उखु किसानले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानीका लागि पहल गरिने आश्वासन दिनुभएको छ । चिनी उद्योगीले उखु किसानबाट खरिद गरेको उखुको परिमाणका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भुक्तानी समितिलाई सिफारिस गरेको आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विभागले अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । विवरण प्राप्त भएका स्थानमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्बन्धित क्षेत्रका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा अनुदान वितरणका लागि कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको र अब कोलेनिकाले चिनी उद्योगीहरु संगको समन्वयमा उक्त अनुदान वाफतको रकम वितरण गर्ने नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले बताउनु भएको छ ।
सरकारले उखु उत्पादक किसानका लागि गतवर्ष पुस महिनामा निर्धारण गरेको न्युनतम् समर्थन मुल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैँया ५६ पैसा मध्ये प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैँया २८ पैसाका दरले सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान स्वरुप दिने घोषणा गरेको थियो । तर चिनी उद्योगीले प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैया २८ पैसाका दरले भुक्तानी दिनुपर्ने भएपनि बढीमा प्रतिक्विन्टल ४३५ रुपैयाँ मात्रै दिएर किसानलाई ठगेको छ भने उखु किसानले सरकारबाट पाउनु पर्ने अनुदान रकम समेत अझै प्राप्त गरेका छैनन् ।
उखु उत्पादक किसानहरुले समयमै उखुको मुल्य र अनुदान वाफतको रकम पाउनु पर्ने थियो । तर वर्षदिन सम्म उधारो मै उखु बिक्री गरेका किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम नै दिन ढिलाई गरेपछि किसानहरु निरुत्साहित भएका छन् । अब सरकार र उद्योगपतिबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानी यथाशीघ्र गरिनु पर्ने र कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण पनि समयमै गरिनुपर्ने देखिन्छ ।
