गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँदा जनताले कति सुख पाए ? यो कुरा एकिन हुन सकेको छैन । २०७४ साल असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । करिब दुई दशक पछि भएको निर्वाचन, त्यो पनि नया संरचनाको आधारमा । सोहि निर्वाचनबाट निर्वाचित नेताहरुलाई जनप्रतिनिधीको दर्जा दिइयो । कानुन र ऐनको आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय सरकारले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रुपमा खुलाइएको छ ।
तर जति ऐन कानुन आएपनि नेता, जनप्रतिनिधीहरुको पुरानै बानी, आफ्नै बलबुताले काम गर्ने, एकातिर केही हदसम्म कानुनलाई अडःगाल्नु पर्ने बाध्यता, अर्को तिर चुनाव खर्च असुल गर्नु पर्ने, विचरा सोझा जनता के गरुन्, उहिल्यै देखि जी जी हजुर हजुर भन्न बानी परेका अझै राम्रोसँग स्मरण गर्दा एउटै घरका दाजुभाइहरुलाई पनि नेता ज्युहरुले चुनावका बेला बहकाएर दुस्मन बनाइदिए ।
कुनै पनि निर्वाचन हुँदा जनताले भोट दिनुपर्ने आवश्यकता हो भने स्वतन्त्र भएर आफ्नो अमुल्य मत दिने वा नदिने सन्दर्भमा उसको व्यक्तिगत अधिकार हो । तर निर्वाचनको बेला कोही घरको सदस्य अशक्त बिरामी हुँदा उसको भोट पाउनका लागि काँधमा बोकेर पनि बुथ केन्द्रसम्म लगेर जाने, अनि दुई हात जोडी हजुर हजुर जी जी भनी मत खसाल्न लगाउने, निर्वाचित भएर कुर्शीमा बसेदेखि जनताहरुले टाउको झुकाएर नमस्कार गर्नुपर्ने । कस्तो अचम्मको समय आएछ अहिलेको ?
अब हामी आफै बिचार गरौँ, हामी राम्रा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधी राम्रा ? यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ कि शुरुमा नेताहरु देखि जनताहरुलाई स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको खासै ज्ञान थिएन । समय बित्दै गयो, जनप्रतिनिधीहरुले अलिअलि ज्ञान बटुल्दै गए, काम गर्दै गए । अब करीब डेढ वर्ष जति समय मात्रै बाँकी छ । “के अहिले पनि जनप्रतिनिधि ज्ञान बटुल्नमा व्यस्त छन्, की पैसा बटुल्नमा ?” केही पत्तो लगाउन सकिएको छैन । अब सचेत रहनुहोला जनप्रतिनिधिज्यूहरु जनता चेतनशील भइसके ।
राकेश दयाल (पत्रकार), दोधारा चाँदनी नगरपालिका, कञ्चनपुर
