हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ०९ मंसिर । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न गठन गरिएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले तीब्र गतिमा कार्य अगाडि बढाएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा आयोगको टोलीले सोमबार सरोकारवालाहरुसंग अन्तरक्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दै यथाशीघ्र समस्या समाधान तर्फ केन्द्रित रहेको जनाएको छ ।
कृष्णपुर नगरपालिकाले भूमिहीन, दलित भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कार्य द्रुतगतिमा अगाडि बढेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, पहिलो चरणमा एक सय स्थानीय तह छनौट गरेको र त्यसमध्ये पनि चौध वटा स्थानीय तहहरूसंग सम्झौता गरी कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । केही दिनमा अन्य छयासी वटा स्थानीय तहहरूसंग समेत सम्झौता गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै काम गरिसक्ने आयोगले लक्ष्य लिएको आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ ।
सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गरेको र आफुले निर्वाचनको बेला गरेको बाचा पुरा हुन लागेको उल्लेख गर्दै कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नर बहादुर धामीले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । कञ्चनपुर जिल्लामै सबैभन्दा बढी कृष्णपुर नगरपालिकामा भुमिहिन सुकुम्बासी समस्या रहेको र त्यसको समाधानका लागि आयोगले छिटोछरितो तरिकाले आफ्नो काम गर्नुपर्नेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यद्वय तारा लामा तामाङ र महेशदत्त जोशीले जोड दिनुभयो ।
आयोगसंग पहिलो चरणमा सम्झौता गरेका स्थानीय तहले भुमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन गर्नका लागि लगत संकलन एकाई बनाउने, कर्मचारी नियुक्त गर्ने र अन्य आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने कामको तयारी थालेको बताइएको छ । झण्डै ६ दशकयता देखिकै जटिल समस्याका रूपमा रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग र स्थानीय तहले ऐन नियम तथा कार्यविधि बमोजिम तीब्र गतिमा काम गर्ने कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्ण बहादुर हमालको भनाइ छ । उहाँका अनुसार, कृष्णपुर नगरपालिकामा मात्र झण्डै ८० प्रतिशत नागरिक अव्यवस्थित रहेका छन् ।
कञ्चनपुर जिल्लामा बाढी पीडित, आरक्ष पीडित, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका मुद्दा विगत लामो समयदेखि उठ्दै आएको भएपनि हालसम्म व्यवस्थापन हुन नसकेको कृष्णपुर नगरपालिकाकि उपप्रमुख रमिता रानाको भनाइ छ । स्थानीय तहमा आयोगको टोली आएपछि स्थानीय नागरिकले कसैमाथि पुर्वाग्रह र राजनैतिक चल्खेल नगरी पारदर्शी र दूरदर्शी ढंगले न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न आयोगलाई अनुरोध गरेका छन् ।