हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, ३० कार्तिक । यो समय चाडपर्वको समय हो । प्रायः सबैजसो नेपाली नागरिकका घरमा दीपावली मनाइदै छ । यद्यपि सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा गरीब मजदुरका घरमा भने दीपावलीको त कुरै छोडौँ, दुई छाक कसरी टार्ने भन्ने पिरलोले सताएको छ । त्यस्तै अवस्था छ, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित बनरा पुल छेउको बस्तीमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको पनि ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित पुर्व–पश्चिम राजमार्गको बनरा पुल छेउको बस्तीमा टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका करीब १८ परिवार २०६२ सालदेखि सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका छन् । स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय, जंगली जनावर र प्राकृतिक प्रकोपका कारणले बेलाबेलामा उठिबास भएपनि सोही आसपासको क्षेत्रमा बस्ने ती नागरिकहरु सुदूरपश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लाहरुबाट आएका हुन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पनि बस्तीका बालबालिकाहरुले पढ्न सक्ने अवस्था छैन । विगतमा मजदूरी गरेर जीविका चलाउने गरेका सुकुम्बासी बस्तीका ती नागरिकहरु कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमका कारण काम पाउन गाह्रो भएपछि परिवारको खर्च र साँझ बिहानको छाक टार्न मुस्किल परिरहेको दुखेसो पोख्छन् ।
डेढ दशकदेखि सुकुम्बासी भएर भौतारिरहेका ती नागरिकहरुले स्थानीय सरकारको वडा तह देखि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका विभिन्न निकायसम्म हारगुहार गरिसकेका छन् । तर आफुहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला निकायको आश्वासन मात्रै पाइने गरेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ ।
यो बस्तीका यी नागरिकहरु मात्रै होइनन्, यस्तै अवस्थाका कयौँ अन्य नागरिकहरु पनि छन् । भूमिहिन, सुकुम्बासी, आरक्ष पीडित तथा विभिन्न कारणले विस्थापित नागरिकलाई सधैं पीडामा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ प्रतिबद्ध रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले बताउनु भयो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराउन १०० वटा स्थानीय तहहरु छनौट गरिएकोमा पहिलो चरणमा देशभरीका १४ वटा स्थानीय तहहरुमा यही मंसिर ३ गतेदेखि कामको प्रारम्भ गर्नका निम्ति केही दिनअघि मात्रै भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र १४ वटा स्थानीय तहहरुका बीच सम्झौता भइसकेको छ । साथै बाँकी स्थानीय तहहरुमा पनि चाँडै काम शुरु हुने बताइएको छ ।