हरिश्चन्द्र बाग, कञ्चनपुर, १९ कार्तिक । कञ्चनपुरमा महिलामाथि हुने घरेलु तथा लैंगिक हिंसा विरुद्धका उजुरी बढ्दै गएको एक तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समयमा महिलामाथि लिंगका आधारमा हुने लैंगिक हिंसा तथा घरपरिवारबाटै हुने घरेलु हिंसाका उजुरीहरु बढ्दै गइरहेको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा कञ्चनपुर जिल्लाभर १ सय ८४ घरेलु हिंसा तथा ११ लैंगिक हिंसा गरी महिला हिंसाका जम्मा १ सय ९५ उजुरी प्रहरी समक्ष आएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा १ सय ५४ घरेलु हिंसा तथा ६५ लैंगिक हिंसा गरी महिला हिंसाका जम्मा २ सय १९ घटना दर्ता भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा घरेलु हिंसाका ३० उजुरी कम देखिएपनि लैंगिक हिंसाका ५४ उजुरी बढी भई लैंगिक हिंसाका घटनामा भण्डै ६ गुणाले बढोत्तरी भएको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा भन्दा आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ मा महिला हिंसाका २४ उजुरी बढी देखिन्छन् ।
ती दुई आर्थिक वर्ष भन्दा थप भयावह अवस्था आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा देखिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को असोज मसान्तसम्म मात्रै पनि कञ्चनपुरमा ९९ घरेलु हिंसा र ५३ लैंगिक हिंसाका घटना गरी महिला हिंसाका १५२ उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्षको ३ महिना अवधिमा मात्रै देखिएको उक्त संख्याले कञ्चनपुरमा महिला हिंसाका घटनामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति, सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र र गाउँसमाजमा समुदायका व्यक्तिहरुले आपसी समझदारीमा कयौँ घटनाहरु किनारा लगाउने गरेको पाइन्छ । पीडितले चाहेमा प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहले उजुरी परेको मितिले तीस दिनभित्र दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराउन सकिने व्यवस्था छ । मेलमिलाप नभएमा पन्ध्र दिनभित्र सोही व्यहोरा उल्लेख गरी उजुरी र सो संग सम्बन्धित मिसिल कागज र प्रमाणहरु अदालत समक्ष पेश गरी उजुरी दिनु पर्ने र अदालतले सोही उजुरीको आधारमा ऐन बमोजिम कारबाही र किनारा लगाउन सक्छ ।
प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका प्रायः उजुरीहरु जटिल किसिमका घटनाहरुसंग सम्बन्धित हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा महिलाहरुमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि हुनु र महिला सशक्तीकरणका कारणले समेत न्यायका निम्ति प्रहरी समक्ष उजुरी दर्ता गर्ने क्रम बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक अमर बहादुर थापा क्षेत्रीको भनाइ छ । यसका अतिरिक्त विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को समयमा अधिकांश व्यक्तिहरु नियमित काममा जान नसकेको परिस्थितिमा पारिवारिक तथा सामाजिक तनावले पनि यस्ता घटनामा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानले महिलाको अधिकार (धारा ३८), यातनाविरुद्धको हक, छुवाछुत र शोषण विरुद्धको हक, प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, गोपनीयताको हक, सम्पत्तिमा समान हक र न्याय सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यद्यपि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको पाटो जटिल विषय हुने भएकाले अपेक्षाकृत रूपमा त्यस्ता प्रावधान अझै पनि व्यवहारमा पूर्णतः लागु हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले त्यस्ता कानुन कार्यान्वयन तर्फ सबैले जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ । महिलामाथि हुने हिंसा रोकथाम गर्न सरकारको तर्फबाट भएका प्रयास कम भएको कतिपयको विश्लेषण छ ।
कसैले अङ्गभङ्ग हुने गरी वा तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किई वा सो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराई वा अनुहार वा शरीरको कुनै अङ्ग कुरूप पारिदिने गरी शारीरिक यातना वा यौनजन्य यातना सम्बन्धी कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, घरेलु हिंसा गरेमा तीन हजार रुपैयाँ देखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय घरेलु हिंसाको उद्योग वा दुरुत्साहन गर्ने वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने तथा पुनः सोही कसुर गरेमा पटकै पिच्छे दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो पत्नी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक वा गर्भवती महिला विरुद्ध यस ऐन बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । अदालतबाट दिएको आदेश पालन नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई हजार रुपैयाँ देखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा चार महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले लैंगिक हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति समेत अवलम्बन गरेको छ । त्यस्तै, महिलालाई राज्यका सबै क्षेत्रमा समान अवसर, पहुँच, प्रतिफल र लाभ सुनिश्चित गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउने समेत नीति सरकारको रहेको छ ।
महिला हिंसा सम्बन्धी कसुर निराकरणका लागि नीति र ऐनको व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त संरचनागत कार्यहरू निर्माण भएको पाइँदैन । बहुसंख्यक महिलाहरू शिक्षित नहुँदा महिला हिंसा अन्तर्गत के कस्ता कसुर पर्दछन् र ती कसुरमा कहाँ उजुरी दिन सकिन्छ भन्ने ज्ञानको अभाव हुनुले पनि यस्ता घटना गुम्सिने गरेका छन् । महिला हिंसाका घटनामा पीडितलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर जाहेरी दरखास्त नै नदिई स्थानीय तहमा मिलापत्र हुने तथा कतिपय अवस्थामा जाहेरी नै नपर्ने, जाहेरी नै दिइएपनि दबाबमा परी प्रहरी कार्यालयले समेत जाहेरी नलिने गरेको जनगुनासो समेत सुनिने गरेको छ ।
यी चुनौतीहरुलाई समाधान गर्नका लागि राज्यले लक्षित वर्गमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, पीडितलाई संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, कमजोर वर्गका नागरिकको अदालतसम्मको पहुँच सहज बनाउने, निःशुल्क कानुनी सहायता बारेमा पीडितलाई जानकारी गराउने र फैसला छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने गरेमा समेत चुनौतीहरु केही हदसम्म कम हुने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय न्यायिक समितिले घरेलु हिंसाका कसुरलाई प्राथमिकतामा राखी कारबाही गर्ने र प्रहरी प्रशासनको सबलीकरण गर्ने गरेमा समेत पीडित पक्षले खुलेर आफ्ना समस्या दर्शाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।
घरपरिवार र समाजले पनि आफ्ना बालबालिकालाई आमा र बुबा समान हुन्, दिदी, दाजु, बहिनी र भाइ सबै बराबर हुन्, सबैले समान काम गर्छन्, उनीहरूमाथि एक–अर्काले समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य शिक्षा दिन सकियो भने पनि लैंगिक समानता कायम गर्न केही न केही सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ । महिला हिंसा अशिक्षित वर्गबाट मात्र नभएर शिक्षित र चेतनशील वर्गबाट समेत हुने गर्दछ । यो केवल महिला वर्गको सरोकारको विषय मात्र नभई समग्र मानव समुदायको चिन्ता र चासोको विषय समेत भएकोले आपराधिक कर्मलाई सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट रोक्ने वा न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गर्न आवश्यक छ ।
-1734884089.jpg)
-1734884089.jpg)
